काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय अध्यादेशबाट लिनु उपयुक्त नभएको कुरा दोहोर्याएर भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको