काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय अध्यादेशबाट लिनु उपयुक्त नभएको कुरा दोहोर्याएर भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आज शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सो कदमबिरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन पेश गरिएको थियो ।
बजेटमार्फत सरकारले ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध चुरे दोहन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा. पुण्य प्रसाद खतिवडा सहित ७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । खानी विभागले बनाएको मापदण्ड अनुसार गिट्टी ढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने बजेटमा समावेश छ ।
यसअघि नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश र शुक्रबार अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा रहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने योजनामा रोक लगाउन जारी संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा अध्यादेशबाट दीर्घकालीन महत्वका विषयमा अध्यादेशबाट कार्य गरिनु उपयुक्त नभएको भनिएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था हो । दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन,’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् आ. व. २०७८/०८९ को बजेट ल्याएको हो । बजेटमार्फत मुलुकको प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग सम्बन्धि दीर्घकालीन महत्वको योजना ल्याएको भन्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।
