राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक पारित

असोज २६, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदमा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन र सुशासन तथा अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको हो । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिनले गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको चितवन, दोलखा र कालिकोटमा