प्रतिनिधिसभामा मात्रै विश्वासको मत परीक्षण हुने दाबी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दाबी पेस भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको परिकल्पना अनुसार उक्त व्यवस्था बाध्यकारी भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ