काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाटै दरपिठ भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको