१२ चैत, काठमाण्डौ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आगामी १४ चैतका लागि निर्धारण गरिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन स्थगन गरिएको छ ।
उच्च अदालत, पाटनको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्न भन्दै एन्फाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगन गरेको हो ।
निर्वाचन स्थगनसँगै नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फा प्रतिबन्ध उन्मुख भएको छ । आइतबार सूचना जारी गरी एन्फाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दे निर्वाचन स्थगन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
उसले भनेको छ, ‘अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै निर्वाचन समितिले निर्वाचन स्थगन गरेकाले १६ औं साधारण सभा र सो सभामा हुन गइरहेको निर्वाचन स्थगन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ’, सूचनामा भनिएको छ ।
एन्फाका प्रवक्ता सञ्जीव मिश्रले अदालतले मुद्दाको टुंगो नलगाई अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले एएफसी र फिफालाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै फिफा र एएफसीसँगको समन्वयमानै नयाँ मिति तय हुने उल्लेख गरे ।
विश्व फुटबलको सर्वाेच्च संस्था अन्तर्रा्ष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले भने कुनैपनि सदस्य संघ अदात जानु नै अवैधानिक भएको भन्दै उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पनि अवैधानिक उजुरीको आधारमा गरिएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मिति र स्थानमै चुनाव गर्न पत्राचार गरेको थियो । फिफाले चुनाव नगरे एन्फालाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
भक्तपुर र मकवानपुर किन बने बाधक ?
आन्तरिक विवादका कारण भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघको विवाद जिल्ला अदालतमा पुगेको छ तर मकवानपुरमा भने वैधानिक रूपमा नै निर्वाचन भए पनि त्यसलाई एन्फाले मान्यता नदिँदा समस्या बढेको थियो ।
५ माघभित्रै निर्वाचन सक्नुपर्ने भएपनि ४५ जिल्ला संघमध्ये भक्तपुर र मकवानपुरमा मात्र अधिवेशनमा विवाद छ । यी दुवैलाई केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनको मतदाता सूचीमा समावेश गरिएको भए पनि प्रतिनिधि पठाउन सकिरहेका थिएनन् ।
उल्टो संस्थापन पक्ष निकट मानिने सुजखु र श्रेष्ठ अदालत पुगेपछि तनाव बढेको छ । यही विवादका कारण भक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुजखु र मकवानपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष श्रेष्ठले उच्च अदालतमा ८ चैतमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदन दिएको भोलिपल्टै अदालतले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन नगर्नु\नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यससँगै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएसँगै एन्फाले निर्वाचन स्थगन गरेको हो ।
प्रतिबन्धको खतरा
उच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाली फुटबल प्रतिबन्धको खतरामा परेको छ । यसअघिनै तय भएको निर्वाचन एन्फाको विशेष आग्रहमा १४ चैतका लागि सारिएको थियो । तर फिफाको विधानअनुसार फुटबलसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दा फिफा बाहेक अन्यत्र गए स्वत: फिफाको मान्यताविरुद्ध हुन्छ । नेपालको अदालतमा परेको उक्त मुद्दासँग फिफाको कुनै सरोकार हुँदैन । तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए उसले नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । थाहा खबरवाट ।
