काठमाडौँ, ३ असोज । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पाचौँ संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीमा शुुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्माण भई २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना साकार भएको दिनको सम्झना र सम्मानमा विशेष दिनका रुपमा अर्थात् राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरेको उल्लेख छ ।
“महामारीको परिस्थितिमा नयाँ आशा, नयाँ क्षितिज र अवसरको खोजी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा सामु छ, राज्यका सबै निकायहरूको त्यसतर्फको क्रियाशीलता, आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यबाट नैै आम नागरिकमा विश्वास र भरोसा जागृत हुन सक्दछ”, सन्देशमा भनिएको छ, “आजको विशेष दिनले हामी सबैमा त्यस किसिमको ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि कठिन परिस्थितिकोे सामना गरिरहेका र न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायका काम कारबाही यसबाट प्रभावित भएको उक्त सन्देशमा उल्लेख छ । आम नागरिकका संविधानप्रदत्त हक अधिकार र आधारभूत सुविधाको प्राप्ति एवम् न्यायको पहुँचमा कठिनाइ उत्पन्न भएको सन्देशमा भनिएको छ ।
“नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ”, सन्देशमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा व्यक्त चासो, सरोकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहलकदमी भएका छन्, न्यायपालिकाका काम कारवाही एवम् सुधारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन पनि म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु ।” साथै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्यायप्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्तावेज मात्र नभएर जनताको जीवन पद्धतिका रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको विकास भएको र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिकोे विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवम् सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने सन्देशमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सन्देशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभइ लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भ पनि हो, यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनीराज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ ।”
संविधानवाद्, समानता र न्यायलाई यस संविधानले मूल आत्माका रुपमा ग्रहण गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने एवम् सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य संविधानले लिएको सो सन्देशमा उल्लेख छ ।
