९ वैशाख, डोटी । विवाहका लागि कानूनी उमेर १८ वर्ष भएता पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बाल विवाह गर्ने प्रचलन अझै पनि कायमै रहेको छ ।
महीनावारी हुनुभन्दा अगाडिनै छोरीलाई विवाह गरिदिए पुण्य प्राप्त हुनेअर्थात् धर्म कमाइने भन्ने धार्मिक अन्धविश्वासले बाल विवाहको प्रचलन कायमै रहेको दिपायलका स्थानीय उत्तम द्धारीयाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धर्म कमाउने नाममा बालविवाह हुँदैछ, बाल विवाहको अन्त हुनु जरुरी छ ।” यहाँका पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला तथा डोटीमा प्रायजसो ब्राह्मण, क्षत्री तथा दलित समुदायमा उमेर नपुग्दै छोरीको विवाह गरिदिने प्रचलन कायमै रहेको छ ।
यहाँका जिल्ला सदरमुकाममा बाल विवाहका जोडी डोली र घोडा चढेर जाँदै गर्दासमेत उनीहरुलाई कसैले पनि रोक्न नसक्दा बाल विवाह झनै कायमै रहेको स्थानीयवासी मानबहादुर धामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाल विवाहको अन्त्यका लागी खुलेका सङ्घ संस्था तथा बाल विवाह रोक्ने अधिकार पाएको स्थानीय प्रशासन त मौन छ अरुलाई के चासो ।” कानूनमा विवाहका लागि अभिभावकको मञ्जुरीमा भए केटा र केटीको उमेर १८ वर्ष र आफुखुशीअर्थात् कानुनी विवाह गर्ने हो भने २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीले बताउनुभयो । कानूनले बाल विवाह गराउनेमा संलग्न सबैलाई कानूनी सजाय तोकेको भए पनि सुदूरपश्चिममा हालसम्म कसैलाई पनि यस्तो सजाय गरिएको छैन ।
बाल विवाह नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, संस्था क्रियाशील भए पनि बढ्दो बाल विवाह भने नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयवासीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेकोे छ । बाल विवाह नियन्त्रण गर्न जिल्लामा रहेका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले खासै चासो नदेखाएको र यहाँका जिल्लावासीमा जनचेतनाको कमीका कारण बाल विवाह दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेको दिपायलका अर्का स्थानीयवासी मेखराज भट्टले बताउनुभयो ।
सानै उमेरमा विवाह गरिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश चेलीले बच्चा पाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यहाँको बाल विवाह रोक्न नसकिएको दिपायल पिपल्लाकी स्थानीय महिलाकर्मी तुलसी शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उमेर नै नपुगी छोरीको बिहे गरेपछि समस्या हुन्छ भन्ने बुझेर पनि पुण्य कमाउने नाममा बिहे गर्न थालेका छन् सम्झाउँदा मान्दैनन् कानूनी निकायले नै केही कदम चाल्नुपर्ने भयो ।” (रासस)
