६ फागुन, दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ चुदरेका विष्णुमाया दर्लामीको जग्गा बाँझै छ । उहाँलाई आफ्नै जग्गामा तरकारीखेती गर्न मन नभएको होइन । तर पानीको अभावमा उहाँको चाहना पूरा हुनसकेको छैन ।
पिउने पानी जोहो गर्न नै कठिन रहेको बताउँदै उहाँले तरकारी खेतीका लागि पानीको जोहो गर्नु त झन् कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पिउनको लागि पानी छैन, तरकारी खेतीका लागि कहाँबाट पानी ल्याउनु ? जग्गाजमीन यसै बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था छ ।”
पानीकै अभावमा भएको जग्गा जमीनमा तरकारी समेत रोप्न नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यस ठाउँका महिला बिहान ४ बजेदेखि नै पानी लिन कुवामा जाने गरेका छन् ।
दर्लामीका अनुसार पिउने र सरसफाइ गर्ने पानी लिनका लागि एक घण्टा भन्दा बढी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पिउने पानीकै जोहो गर्न कठिन छ, अन्य कामका लागि पानीको जोहो गर्न सकिरहेका छैनौ ।” बिहान हुने वित्तिकै पानीको जोहो गर्न कुवामा जानुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको गुनासो छ ।
मगर जातिको बसोवास रहेको यस ठाउँमा खानेपानीकै समस्याले गर्दा स्थानीय मर्कामा परेका छन् । खानेपानीकै अभावले यहाँका केही स्थानीयवासीले बसाइसराइ गरेका छन् ।
स्थानीयवासी अमर थापाका अनुसार केही वर्ष अगाडिसम्म ९८ घरधुरीको बसोवास रहेको यस ठाउँमा अहिले ६८ घरधुरी छन् । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीको अभावले गर्दा कतिले यो ठाउँ छाडिसके, अझै कतिले छोड्ने हुन् थाहा छैन ।” उहाँका अनुसार यस ठाउँका मानिस दमौली आसपास बसाइँ सरेका छन् ।
खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन
यस ठाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रोटरी क्लबले सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ । क्लबको सक्रियतामा यहाँका स्थानीयवासीलाई खानेपानी खुवाउनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, रोटरी क्लब अफ हवाई युएसएका प्रतिनिधि तथा प्राविधिक सहितको टोलीले पानीको मुहानमै पुगेर सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको हो ।
अष्टज अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नेपाल (आरडिसी) का पूर्वअध्यक्ष डा दुर्गादत्त पौडेलको विशेष पहलमा सो क्षेत्रमा खानेपानीको आवश्यकताबारे सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्थानीयवासीसँग छलफल थालिएको छ ।
परियोजना लागू भएको खण्डमा गाउँलाई पुग्ने खानेपानी तथा पानीको गुणस्तरमापन गरी गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराइने अष्टज अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पुष्प मोक्तानले जानकारी दिनुभयो ।
ब्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले खानेपानीकै समस्याका कारण मानिस गाउँ छोड्न बाध्य भएको बताउँदै यस ठाउँमा जतिसक्दो छिटो खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विसं २०५८ मा यस ठाउँमा रेडक्रसको पहलमा खानेपानी योजना ल्याउने सम्बन्धमा छलफल गरिएको भए पनि सफल नभएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस ठाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रोटरी क्लबले देखाएको सक्रियता सराहनीय छ, यसमा नगरपालिकाको पनि साथ र सहयोग रहनेछ ।”
रोटरी क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले यस क्षेत्रमा पिउने पानी कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न स्थलगत अनुगमन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उपभोक्ताको लगानीमा नाला निर्माण शुरु
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं ७ मा उपभोक्ताको शतप्रतिशत लगानीमा पक्की नाला निर्माण शुरु भएको छ ।
मिन माध्यमिक विद्यालय पछाडिकोतर्फको द्वारेखोला पुलचोकदेखि तिलाटार हुँदै रानीश्वाँरासम्मको एक किमी पक्की नाला उपभोक्ताकै शतप्रतिशत लगानीमा शुरु भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त सडक कालोपत्र गर्न रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकामा एकतर्फी पक्की नाला निर्माण नगरिकन सडक कालोपत्र गर्न नमिल्ने भएपछि स्थानीय जनताले आफैँ रकम उठाएर पक्की नाला निर्माण शुरु गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
नाला निर्माणका लागि स्थानीय उपभोक्ताले रु १५ लाख सङ्कलन गरेका छन् । १०० घरधुरी रहेको उक्त सडकखण्डमा हरेक घरधुरीले नाला निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराएका छन् ।
प्रत्येक घरले न्यूनतम रु १० हजारदेखि अधिकतम रु २५ हजारसम्म रकम उपलब्ध गराएको उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार डिलबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो । चैत महीनाभित्रमा नाला निर्माण सम्पन्न हुने त्यसपछि सडक कालोपत्र शुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारको रकमले सडक कालोपत्र गर्न पनि नपुग्ने भएको र पक्की नाला निर्माण नभइकन सडक कालोपत्र गर्न नमिल्ने प्राविधिकको सुझावपछि स्थानीय उपभोक्ताले नै रकम सङ्कलन गरेर नाला निर्माण शुरु गरेका हुन् ।
नाला निर्माणका लागि स्थानीय उपभोक्ता नै खटिएका छन् । सामान ढुवानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, पानी हाल्नेलगायतका काममा स्थानीय आफैँ खटिएको सल्लाहकार नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष पद्मराज वाग्लेले स्थानीय उपभोक्ताले नै पक्की नाला निर्माण गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै वडा कार्यालयले अन्यत्र आवश्यक ठाउँमा रकम विनियोजन गर्न पाउने बताउनुभयो । उहाँले अन्यत्रका उपभोक्ता पनि यस्तै जागरुक बनेमा सधैँ राज्यको मुख ताक्नु नपर्ने बताउनुभयो । (रासस)
