२० मङ्सिर, पोखरा । विभिन्न समयमा राज्यले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सुकुम्वासीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
पोखराका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीको जग्गाको महत्व बढ्दै गएकाले केही व्यक्तिले आफ्नो जग्गा भएको जिकिरसहित बस्ती हटाउने प्रयास शुरु गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१४ रातमाटे डाँडामा रहेका सुकुम्वासीलाई परिचयपत्रसहित बसोबास क्षेत्रको सुचीकृत गरिएकामा अहिले केही व्यक्तिले आफ्नो जग्गा भएको जिकिर गरेर दुःख दिन थालेकाले उनीहरु यतिखेर समस्यामा परेका छन् ।
सो क्षेत्रमा बसोबास गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्थामा केही व्यक्तिले जग्गा ओगट्ने मनसायले आफूहरुलाई त्रस्त बनाउन थालेको भन्दै त्यहाँका सुुकुम्वासीले जीवन सुरक्षा तथा गाँसबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
विगत २५ वर्षदेखि क्षेत्रमा बसोबास गरेको गरेको आधारमा राज्यले सुकुम्वासी वर्गीकरण गरी हामी ८१ घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिएको रातमाटे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजु नेपाली बताउनुुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसले आफ्नो जग्गाको हक भनी जिकिर गरेका छन्, उनीहरुले पनि जग्गाको आवश्यक प्रमाण भने देखाउन नसकेका कारण जग्गा हडप्ने नियत मात्र देखिन्छ।”
पच्चिस वर्षसम्म आफ्नो जग्गा हो भने खोजी गरिएन तर अहिले सङ्क्रमण कालमा जग्गा हडप्नकै निम्ति सुकुम्वासीप्रति अन्याय गरिएको अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घका प्रदेश संयोजक अर्जुन मल्ल बताउनुहुन्छ ।
निहित स्वार्थका भरमा केही अराजक जत्थाले बिनाआधार र बिनाप्रमाण बस्तीमा प्रवेश गर्ने गरी ज्यानै लिनसम्मका धम्की दिने काम भएको सुकुम्वासी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष हर्कमान विकले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरालाई शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नं २०ले सम्पूर्ण बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको जनाउँदै ‘विद्यालय सुनिश्चितता वडा’ घोषणा गरेकोे छ ।
संविधानले आधारभूत तहलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालय उमेर समूहका (५ देखि १२) वर्षसम्मका सम्पूर्ण बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भैसकेकाले बुधबार सो घोषणा गर्दै नगरउपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट पोखरालाई शैक्षिक केन्द्र रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।
महानगरका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउनका लागि उनीहरुको अभिभावकको आर्थिक अवस्था सुधार्नका सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई खाजाको व्यवस्था गर्न रु ११ लाख विनियोजन गरिएको र प्रतिविद्यार्थी दैनिक रु १५ का दरले खाजाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
साविकको भलामा र मौजा गाविसलाई मिलाएर बनाइएको उक्त वडाका १० सामुदायिक विद्यालयमा ६४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्
