३१ साउन, काठमाडौँ । विकास आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको अवरोध हुने गरेको भन्ने गुनासो भएपनि वन तथा वतावरण मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ ।
मन्त्रालयले ५१६ विभिन्न निकायलाई फरक फरक १२ प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा १६४, सरकारी कार्यालय ९२, सुरक्षा निकायलाई ६७, भौतिक पूर्वाधारलाई ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
आव २०४२/४३ देखि विसं २०७५ जेठसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रको उक्त जग्गा विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विशेषगरी पर्यापर्यटन, वन विकास, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, जडीबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, आयोजना, परियोजना, भौतिक पूर्वाधार, वन्युजन्तु फार्म, सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा उद्योग, मुक्तकमैया/सुकुम्वासी/बस्ती स्थानान्तरण, सञ्चार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सेवा र अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिँदै आएको छ ।
त्यसमध्ये वन विकास (वृक्षरोपण, रबर खेती) मा चार हजार ६९० हेक्टर, बसोबास प्रयोजनका लागि दुई हजार ८१९ हेक्टर, सुरक्षा निकायलाई एक हजार ७२६ हेक्टर, भौतिक पूर्वाधारमा (सडक, नहर) एक हजार ६८९ हेक्टर र जलविद्युत् निर्माणमा एक हजार ३२८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सेवा (अस्पताल, विद्यालय, कलेज) मा ८८१ हेक्टर, सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि ६७८ हेक्टर, सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा उद्योग प्रयोजनका लागि ३९८ हेक्टर, पर्यापर्यटनमा २१४ हेक्टर, जडीबुटी उद्योगमा ५८ हेक्टर, वन्यजन्तु पालनका लागि ११ हेक्टर र सञ्चार उद्योग (दूरसञ्चार कम्पनी) प्रयोजनार्थ छ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वप्रथम विसं २०४२ साउन २८ गते काठमाडौँमा अवस्थित तत्कालीन सेतिदेवी गाविस–९ हात्तीवनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा होटल स्थापना गर्न हिमालय हाइट रिसोर्ट प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यसअघि विभिन्न निकायले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हाल वन ऐन, वन नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, लगायत कानून छन् ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा भएका योजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र बराबरको जग्गा सट्टा भर्नास्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्छ । वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत स्थायी संरचनाले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र अस्थायी प्रयोगमा आउने वन क्षेत्रको जग्गाको रकम पनि बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
वन पैदावार व्यस्थापन तथा एक रूख कटान गरिएमा २५ बिरुवा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र पाँच वर्षसम्म स्याहार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै क्षति न्यूनीकरण उपाय अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरी सरकारले स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित योजनाले वन विभागसँग सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका कानूनी प्रावधान छन् । (रासस)
