काठमाडौं । कतिपय बाल आश्रम, बाल गृहहरुमा किशोरीहरुलाई कपर टी जस्ता गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गरेर यौन कृयाकलापमा संलग्न गराएको गुनासोहरु आएको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले तत्काल अनुगमन र नियमन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देशन दिएकी छिन् ।
बुधबार परिषद्को पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले बाल आश्रमका नाममा गैरकानुनी कृयाकलाप गर्ने, किशोरीहरुलाई यौन धन्धामा लगाउनेहरुको छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन परिषद्लाई कडा निर्देशन दिएकी हुन् । ‘किशोरीहरुलाई बाल आश्रममै ‘कपर टी’ लगाएर यौन धन्धामा प्रयोग गरेको सुन्नमा आएको छ । यस विषयमा तत्काल एक्सन लिइयोस् ।’ बाल हिंसा, यौन हिंसा तथा कुनैपनि महिला हिंसाका विरुद्ध आफु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताउँदै मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
राष्ट्रिय बाल नीति पास गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले बाल अधिकारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँदै ऐन, नियमावली पास भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन तहमा लैजान सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहनु पर्ने बताइन् । बाल अधिकारका सवालमा अब केन्द्रमा मात्र हैन ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम जानुपर्ने जनाउँदै परिषद्लाई ३० दिनभित्र गर्ने काम र ६ महिनाभित्र गर्ने कामको रुपरेखा बनाउन पनि निर्देशन दिइन् ।
‘बालबालिका भनेका राष्ट्रको गौरब मात्र हैनन् भविष्यका कर्णधार पनि हुन् । कतिपय विदेशी राष्ट्रहरुमा गर्भधारण हुने वित्तिकै बाल अधिकार सुरक्षित गरिन्छ, उनीहरुको वृत्ति विकासको जिम्मेवारी राष्ट्रले लिन्छ । अब हामीले पनि त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।’ लामो समयदेखि महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार र आर्थिक क्षेत्रमा कार्यानुभव हासिल गरेकी मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
बालअधिकार संरक्षण गर्न कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार भएर नहुने बताउँदै राज्यका निकाय देखि सामाजिक संस्था, नागरिक समाज समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । साथै, मन्त्री चौधरीले माथिल्लो निकाय भन्दा पनि तल्लो तहसम्म कार्यक्रम पुग्नु जरुरी रहेको जिकीर गरिन् । ‘स्थानीय तहमा स्टक्चर नहुँदा बाल अधिकार, महिला अधिकार उलंघनका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।’ देशका ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आफु लागि परेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले परिषद्, महिला विभाग तथा कानुन समन्वय शाखालाई मन्त्रालयले ३० दिने कार्यक्रम तथा ६ महिनाभित्र गर्ने कार्यक्रमको योजना बनाइरहेकोले तीन दिनभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेटको जानकारी सहितको कार्ययोजना ल्याउन पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले बर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकतामा परेका विषयहरु समेत समेटेर योजना बनाउन भने ।
संघीयता कार्यान्वयन पछि मन्त्रालय अन्तरगतका पुराना कार्यालयहरु खारेज हुँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा ग्रास रुटमा काम गर्न समस्या रहेको जनाउँदै स्थानीय तहसम्मै काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताए ।
बाल परिषद्का सदस्य सचिव इन्दीरा ढकालले परिषद्ले हालसम्म गरेका प्रगतिहरु पेश गर्दै देशभर ४१७ बाल गृह सञ्चालनमा रहेको सरकारी तवरबाट ८ वटा बाल गृह सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै परिषद्को भवन नहुँदा, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा सोचे अनुरुप काम गर्न नसकिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा महिला विभाग, कानुन समन्वय महाशाखाले समेत आ आफ्नो बर्तमान प्रशासनिक, भौतिक र प्रगति विवरण पेश गरेका थिए ।
