३० वैशाख, नवलपरासी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गण्डक नदीको समस्याबारे छलफल नभएको जनाउँदै पश्चिम नवलपरासीका गण्डक पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
नवलपरासीको त्रिवेणीमा बाँध बनाएर भारतको विहार उत्तर प्रदेशमा सिँचाइका लागि लगिएको पानीबाट वर्षेनी नेपालका साविकका १३ गाविस डुबानमा पर्दैआएका छन् । चुनावका बेला मात्रै मुख्य नारा बन्ने गरेको गण्डक समस्या मोदीको भ्रमणमा विषय प्रवेशसमेत नभएकामा पीडितले गुनासो गरेको गण्डक अभियानकर्मी प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो ।
गण्डक नदी संघर्ष समितिका अगुवा गुप्ताका अनुसार गण्डक नदीले वर्षेनी निम्त्याउने समस्याको हल नखोजिँदा स्थानीयवासीले सधैँ हैरानी व्यहोर्ने गरेका छन् । गण्डक नदीबाट साविकका त्रिवेणी सुस्ता, नरसही, पक्लिहवा, गुठीपर्सौनी, प्रतापपुर, भुजहवा, बैदौली, गुठीसूर्यपूरालगायत डुबानमा पर्ने गरेका छन् । गण्डक सम्झौतामा गण्डक नदीले नेपालमा पु¥याएको क्षतिपूर्ति भारतले व्यहोर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ तर गण्डकले हरेक वर्ष कटान र डुबान गर्दै आए पनि नेपाली पक्षले अडान नलिँदा भारतले क्षतिपूर्ति दिएको छैन । त्रिवेणीस्थित नारायणी नदीमा बाँध बनाएर १९ किलोमिटर नेपाली भूभाग हँुदै पानी भारत लगिएको छ ।
सो पानीले भारत उत्तरप्रदेशको दुई लाख ५० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हँुदै आएको छ । नेपाली भूभाग हुँदै भारत लगिएको नहरका दुवै किनारमा रहेको लाखौंँ हेक्टर नेपाली खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्ने गरेको छ । भारत लगिएको नहरका कारण वर्षात्को बाढीले निकास नपाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । सिमाना नदी मानिएको गण्डकको बहाव नेपाली भूभागतर्फ बढ्दै गएर वर्षेनी हजारौंँ खेतीयोग्य जमीन कटान गर्दै लगेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।(रासस)
