काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले पर्याप्त गृहकार्य र नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएको स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सदस्यको जिज्ञासाको जबाफ दिँदै राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले सात वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएकाले नियमित कामका रुपमा विद्युतीय राहदानीको विषय अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०१५ सम्ममा ई–पासपोर्ट लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको सरकारले यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिने घोषणा गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “परराष्ट्र मन्त्रालय विद्युतीय राहदानीको प्रक्रियामा गएको छ । यो २०७१ सालदेखि नै उठेको विषय हो । अहिले तत्काल उठेको विषय होइन, यसमा पर्याप्त गृहकार्य भइसकेकाले अन्तिम समयमा किन शुरु गर्ने भनेर समयमै शुरु गर्न थालिएको हो ।”
अहिले विश्वका ११५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने अन्य मुलुक पनि यसतर्फ उन्मुख छन् । यन्त्रबाचक राहदानी (एमआरपी) जस्तै देखिने भए पनि चिपसहितको विद्युतीय राहदानीमा वाहकको फोटो, औँठाछाप र आँखाको नानीसमेत भण्डारण गरिएको हुन्छ ।
एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचनाको गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम हुने दाबी गरिएको छ । दश वर्ष उमेरमाथिकालाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी बुक उपलब्ध हुनेछ । त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई ५ वर्ष अवधिको राहदानी दिइनेछ ।
मन्त्रालयले शुरुमा १० वर्षका लागि एक करोडको सङ्ख्यामा विद्युतीय राहदानी छाप्ने योजना बनाएकामा स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रण ल्याउने भनेपछि घटाएर ५ वर्षका लागि ५० लाख थान छपाइ तयारी गरेको थियो । सरकारले यसै वर्षभित्रै उक्त मुद्रण खरिद गर्ने भनेपछि मन्त्रालयले पर्याप्त गृहकार्यका आधारमा तीन वर्षको आवश्यकताको पूर्वाअनुमान गरी २० लाख थान पासपोर्ट छपाई गर्ने तयारी गरेको महानिर्देशक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
यसैवर्ष सुरक्षण मुद्रण खरिदसम्बन्धी टुङ्गोमा पुगे पनि यहाँ ल्याएर सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयको अनुमान गरेर विभागले उक्त परिणाममा ई–पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै सुरक्षण मुद्रणबाट राहदानी छाप्नुपर्छ भन्ने विषय सही हो, तर अहिले उपलब्ध भई नसकेको अवस्थामा बाहिरबाटै छाप्न प¥यो । हस्तलिखित जस्तो अहिले नै एमआरपी अस्वीकृत भइसकेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले २०२५ सम्म एमआरपी जारी गर्नसक्ने भनेको छ ।”
नयाँ राहदानी लिन चाहनेले ई–पासपोर्ट लिन सकिने भए पनि एमआरपी लिइसकेकाको हकमा भने नवीकरण गर्ने समयमा मात्रै विद्युतीय राहदानी लिए हुनेछ । एमआरपी र ई–पासपोर्ट दुवै सँगसँगै पनि चल्नसक्ने विभागको भनाइ छ ।
यन्त्रबाचक राहदानी (एमआरपी) सरकारले २०१० देखि प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला सरकारले भरखर प्रयोगमा आएको ई–पासपोर्टको विश्वसनीयता कायम भइनसकेको र एमआरपी सस्तो हुने निष्कर्षसहित एमआरपी छनौट गरेको थियो । कुनै पनि देश प्रविधिमा पछि नपरोस् भन्ने आइकाओको मान्यतालाई तादम्यता मिलाउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ई–पासपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
कोभिड-१९ पछि राहदानीबाट ६१ लाख मात्रै राजश्व
कोभिड १९ लकडाउनपछि राहदानीबाट ६१ लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । लकडाउन नहुँदा दैनिक रु डेढदेखि दुई करोडसम्म राहदानीबाट राजश्व उठदै आएको महानिर्देशक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले आवासीय भिसा ग्रीनकार्डको आवेदनमा राहदानी नम्बर अनिवार्य गरेपछि गत वर्षको असोज कात्तिकमा २५ दिनको अवधिमा झण्डै एक लाखको सङ्ख्यामा राहदानी वितरण भएको थियो ।
कोरोनाको सङ्क्रमण हटेपछि फेरी पनि राहदानीको माग बढ्नसक्ने अनुमान गरी विभागले २० लाखको सङ्ख्यामा विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको जानकारी दिएको छ । महानिर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “हामीसँग मौज्दात एमआरपीको सङ्ख्या ५ लाख ५० हजार ८८५ छ, अहिले भइरहेको वितरणका आधारमा मौज्दातले एकदेखि डेढ वर्षसम्म पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।”
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नभइकन कोरोना उपचारका लागि पैसाको अभाव रहेका बेला किन विद्युतीय राहदानीका लागि बोलपत्र आह्वान भएको भनी स्पष्टिकरण माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी विषय कोरोना स्वास्थ्य सामग्री र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणजस्तो विवादित नहुने गरी सुझबुझका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भनी मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
