काठमाडौँ, ५ साउन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन)ले सामुदायिक वनले दिगो व्यवस्थापनअनुसार बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नदिने र वैज्ञानिक वनका नाममा समुदायको लाखौँ खर्च गराएर कार्ययोजना बनाइ उपभोक्ता झुक्याउनेलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।
फेकोफनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मुलुकभर सालका रुख कटानमा देखिएको अनियमितताका सम्बन्धमा वन नीति, ऐन र नियमावलीअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी छानविनको माग गरेको छ । फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले विज्ञप्तिमार्फत समस्या नभएका सामुदायिक वनको काठ तत्काल ओसारपसार गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वनलगायत वन व्यवस्थापनका नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको भन्दै गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसार तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । फेकोफनलगायत सरोकारला संस्थाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै गत असार ३ गते डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएको थियो ।
सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएलगत्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि भनेर एक÷एक उपसमिति बनाएर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वनको वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा सामुदायिक वनलाई नै असफल बनाउने नियतले विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर सालका रुख फँडानी गर्ने तर उपभोक्ता समुदायलाई आफ्नो नियमित कार्य योजनाअनुसार काम गर्न नदिने गरी वन कार्यालय सक्रिय भएकाले वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको फेकोफनको आरोप छ । नेपालको वन व्यवस्थापनका विभिन्न पद्धतिमध्ये वनको दिगो व्यवस्थापन पद्धति अपनाएर काम गरिरहेको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वसमुदायमा नै नमूनाका रुपमा सफल भएको अध्यक्ष पाठकको दाबी छ ।
