काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेको बताउँदै सरकारले तिनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता लिने स्पष्ट पार्नु भएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज स्पष्टीकरण दिँदै उहाँले अरु कतिपय सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र नेपालमा डुबान हुने गरी भारतले सिमानामा निर्माण गरेका संरचनाका सम्बन्धमा पनि वार्ता गरिने जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले रुचि नदेखाउँदा नेपाल–भारत बीचका सवालबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
स्पष्टीकरणकै सन्दर्भमा उहाँले सरकार वा सीमित निकायले मात्र कोरोना महामारी रोकथाम र उपचार सम्भव नहुने भएकाले सरकारले यसका लागि विशेष संरचना स्थापना गरी काम अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । सेना राज्यको एक अंग भएको र अहिलेको संकटमा राज्यका सबै अंग परिचालन गरिएका सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको र यसमा गृह मन्त्रालयको भूमिका नखोसिएको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सेना आफूलाई चाहिने सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख भएकाले यसलाई व्यापारीकरण भयो भन्न नहुने समेत बताउनुभयो ।
कतिपय व्यक्तिले सरकारलाई विनाआधार विभिन्न व्यापारिक समूहसँग जोड्ने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसमा वास्तविकता बुझेर मात्र बोल्न आग्रह गर्नुभयो ।
एमसिसी सम्झौता अघिल्लो सरकारले गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारले अन्य निर्णय नगरेसम्म त्यसको वैधता पालना हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएमा छानबिन गरी कारवाही गरिने बताउँदै उहाँले केही व्यक्तिले भने विरोधका लागि मात्र सधै विरोध गर्ने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिलाई सम्मानित संस्थाका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ससाना निहुँमा राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने कामलाई आफूले गणतन्त्रविरुद्धका रुपमा लिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
एक फरक प्रसंगमा उहाँले नेपालीको खाना परिकार तथा वातावरणीय रहनसहनका कारण प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको उल्लेख गर्दै यसले निरोग रहन मद्धत गर्ने बताउनुभयो ।
स्पष्टीकरणका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला र क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरियो भन्ने कुरा उचित नभएको बताउँदै आफू सिंगो देश विकासमा लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ काम गर्न खोज्दा केही ढिला देखिए पनि अब सहमति हुँदै गएको र छिट्टै नियुक्ति हुने बताउनुभयो । बैठकमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंह, रङ्गमती शाही, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, प्रकाशमान सिंह, गगनकुमार थापा, बालकृष्ण खाण, उमा रेग्मी, पार्वता डिसी चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रदीप यादव, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, उमाकान्त चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सरिता गिरी, डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रकुमार केसी र लक्ष्मी परियारले प्रधानमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो ।
