२१ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर तिर्नुपर्ने ताकेताको भद्र अवज्ञाको विकल्प नभएको बताएका छन् । आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले ताकेता फिर्ता लिन र समयावधि थप्न नेपाल सरकारलाई माग गरेका छन् ।
उक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ”साना-ठुला ब्यवसायीले लकडाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजर अन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न करचुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ । व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको व्यवसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको थियोे । प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार विलकुल गम्भीर भएन । तर लकडाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिका विच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेरपनि बुझपचाउनु र नागरिकको पिडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो ।”
नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहंदैन पनि सो बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त बिज्ञप्तिमा देउवाले भएका छन्, ”कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितब्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर भएन । व्यापक पीसिआर परिक्षण गरेर साना-ठुला ब्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसंग देखिएन । समग्र ब्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसंग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन । तर लकडाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व र संवेदना विहिन रहेको पुष्टि भएको छ ।”
सरकारलाई समयको गम्भीरताप्रति गम्भीर बन्न माग गर्दै, लकडाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याकंन गरेर कार्य गर्न उनले अपिल गर्दै जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग पनि सभापति देउवाले गरेका छन् ।
