काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधानको अनुसूची—३ मा संशोधन गर्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ ।काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार राति अबेरसम्म भएको बैठकले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको दोहो¥याउँदै सो निर्णय गरेको हो । सरकारले हालै ती भूभाग समावेश गरी जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्शानुसार नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापभित्र अंकित नक्शालाई नेपालको वास्तविक सीमानुरुप मिलाउन यही जेठ ९ गते संसद्मा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
काँग्रेसले विगतमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वका सरकारहरुले भारतीय पक्षसँग भएको हरेक औपचारिक÷अनौपचारिक वार्तामा सो भूभागका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको समेत अवगत गराएको छ । बैठकले पार्टी सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्नसमेत संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनासँग युद्धस्तरमा जुध्न युद्धस्तरमा आग्रह
कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा तयारीका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि व्यवस्थित गर्न सरकारले नसकेको टिप्पणी गर्दै काँग्रेसले पिसिआर विधिबाट परीक्षणलाई व्यापक बढाउन, स्वास्थ सामग्री पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, क्वारेन्टाइनलाई मापदण्डानुरुपको बनाउन, आइसोलेशन वार्डको संख्या व्यापक वृद्धि गर्न र अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको पर्याप्त जोहो गर्दै युद्धस्तरमा कार्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
यसैगरी राहत, क्वारेन्टाइन, उपचारलगायत कार्यमा नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई लकडाउन भएको दुई महिना पुग्दासम्म पनि आवश्यक रकम नपठाउनु केन्द्र सरकारको गैह्रजिम्मेवारपूर्ण ब्यवहार भएको आरोप लगाउँदै बैठकले तत्काल रकम निकासा गर्न संघीय सरकारमक्ष माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता, एकल महिलालगायतलाई राहत विशेष व्यवस्था गर्न र लकडाउनले प्रभावित सञ्चारगृह तथा रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत प्रबन्ध गर्न बैठकले माग गरेको छ ।
कोरोनाको कहरमा परेका विदेशमा बस्ने नेपालीलाई यथाशीघ्र प्राथमिकताका आधारमा उद्धार शुरु गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । यसै गरी बैठकले रूकुमको चौरजहारीमा भएको हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न माग गरेको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो । साथै गत वैशाख १८ गते रोल्पाको त्रिवेणी गाविसमा बेवारिसे बमको बिस्फोटबाट चार बालबालिकाको निधन भएको घटनाबारे हालसम्म अनुसन्धान र दोषीको पहिचान नगरिएको भन्दै बैठकले तत्काल अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटले वर्तमान सरकारको प्रचारमुखी चरित्रलाई प्रतिविम्बन गरेको टिप्पणी गर्दै बैठकले कोरोना संक्रमणसँग जुध्न इच्छाशक्ति, कार्ययोजना र बजेट त्यही रुपमा प्रष्ट नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेट अत्यधिक रुपमा सार्वजनिक ऋणमा निर्भर रही राष्ट्रिय ऋण निकै बढाउन अग्रसर देखिएको काँग्रेसको भनाइ छ । यसैगरी सार्वजनिक खर्चको प्रकृति हेर्दा पूँजीगत खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा अझ घटेको र चालु खर्चको अनुपात बढेको काँग्रेसले जनाएको छ ।
बैठकले कोरोनाबाट यसबीचमा नेपाल र विदेशमा जीवन गुमाउने सबै नेपालीको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदनाका साथ उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायत केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
