काठमाडौँ, २ जेठ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम बिगतको तुलनामा फरक शैलीमा कोरोना महामारीको कारण अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।
विगतको तुलनामा यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि र विकास जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको बताइएको छ । यस वर्ष गोष्ठि, तालिम जस्ता कार्यक्रमलाई कम महत्व दिइने बताइएको छ । सरकारले पुर्ण बजेट नै ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाएको छ ।
यस पटक संसदमा कोरोनाकका कारण सोसल डिस्टेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतमा राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छैन् । संसद भवनमा सांसदबाहेक उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक नियोगका प्रमुखहरू, मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख उपस्थित छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, गृह, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सचिव मात्र उपस्थित छन् ।
दुवै सदनका ३३४ सांसदको संयुक्त बैठक बस्ने, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी लगायत कर्मचारी र सहयोगीको ठूलो संख्यामा उपस्थिति हुने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाइएको सचिवालयले जनाएको छ । भौतिक दूरीसहित कुर्सीको व्यवस्था गरिएकाले केही सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकको बाल्कोनीमा बस्ने तय गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संसद्मा तेस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ल्याएको हो । अघिल्ला २ वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएजस्तै आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम आगामी आवको कार्यक्रममा समेत समेटिने विश्वास लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र कोभिड-१९ ले समस्या परेका क्षेत्रका लागि सुविधा र आर्थिक प्याकेजलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, जमिन बाँझो राख्न नपाउने, मल, बीउ तथा कृषकलाई सुविधालगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र अन्य स-साना आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट तथा आर्थिक प्याकेजको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नेछ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा मुख्य जोड दिइँदै छ । यसका लागि डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास, सबै खालको मल बीउको न्यूनतम मौज्दात, किसानको उत्पादनलाई बजार र मूल्यको सुनिश्चितताजस्ता विषय समावेश गरिनेछन् ।
बाँझो जग्गाको उपयोग, चाक्लाबन्दी, ठूलो आकारको खेती, करार खेती, बगरखेती, साना तथा लिफ्ट सिँचाइ, कृषि सडकजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदैछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।
