भदौ २८, काठमाडौं, । संविधानसभाबाट रुपान्तरिक संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ ।
महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५ सय ९१ सांसद असोज ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करोडौंको व्यभार थपिन्छ ।
विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका कांग्रेसका केही सांसद र पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर पेन्सन, औषधोपचारलगायत सुविधा पाउने गरी कानुन पारित गर्न दबाब बढाएका हुन् । आलोचना खेप्नुपर्ने डरले मौन देखिएका अरु पार्टीका सांसदसमेत पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा पूर्व सांसदलाई पनि समेटेर सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
