भदौ २३, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि नैतिकता र सदाचारका विषयमा प्रश्न सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास गरेको पाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । नियुक्तिको १५ दिनभित्रै उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । देउवा मन्त्रिपरिषदमा पछिल्लो पटक थपिएका १९ जना मन्त्री र २३ जना राज्यमन्त्रीमध्ये अधिकांशले त सम्पत्ति विवरणसमेत नबुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि गोप्य राख्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, श्रममन्त्री फरमुल्हा मन्सुर र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह छन् । प्रधानमन्त्री देउवासहित सुरुमा नियुक्त भएका सात मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पनि निकै ढिलो गरी बुझाएका थिए । तर, सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिएको छ भने सार्वजनिक गर्न कुनै पहल थालिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो निर्णय हुन नसकेकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।
