२८ पुस, काठमाडौं । संविधान संशोधन र सभामुख चुनावका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा भएको छुट्टै भेला उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ । नयाँ सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पहिले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष उक्त भेलाले निकालेको थियो । सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमको निवास भैसेपाटीमा गत बुधबार भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
उक्त भेलापछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको र सभामुख चयनबारेको छलफलमा सहभागी हुनै नचाहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘तपाईंहरु नै बैठक गर्दै हिँडिरहनुभएको छ, कसेले के गर्ने निर्णय पनि गरिरहनुभएको छ, आफै मिलाउनुहोस् न,’ ओलीले भैसेपाटी भेला गर्ने पक्षलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार उनले सभामुख चयनका विषयमा तत्काल थप कुरा गर्नै चाहेका छैनन् । यही कारण शनिबारको सचिवालय बैठकमा उनी उपस्थित भएनन् । आइतबार अर्का अध्यक्ष, दाहाल, उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबीच भएको छलफलमा उपसभामुखलाई राजीनमा गराउने विषयमा पनि उनी मौन रहे ।
तुम्बाहाङ्फेले भने आफूलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्नुको कारण स्पष्ट पार्न चुनौती दिएकी थिइन् । जवाफमा दाहालले बाहिर सञ्चारमाध्यममा प्रचार भएजस्तो राजीनमा गराउने भन्ने निर्णय सचिवालयले नगरेको बताएका थिए । ‘हामीले सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी उपसभामुखलाई गराउने निर्णय गरेको जानकारी उपसभामुखलाई गरेका थियौँ तर सञ्चारमाध्यममा अलि बेल्लै ढङ्गले सम्प्रेषण भएछ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुम्बाहाङ्फले भनिन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
