कार्तिक २३, काठमाडौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साम नेपाली भू-भाग समावेश गरिएको बारेमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय धारणा लिएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक राखेर उक्त विषयमा साझा धारणा निर्माणको प्रयास गरेका हुन् ।
सो बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, संघीय समाजवादी,राजपाका लगायत अन्य दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति छ । यस्तै सरकारका मन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरु, परराष्ट्र विदहरुका सहभागी छन् ।
बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताएका थिए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमा लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सीमा विवाद कूटनीतिक तवरले नै सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिए । भट्टराईले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी हाम्रो भूमि हो । सरकारले कुटनीतिक तवरले नै सीमा विवादहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने मैले सुझाव दिएको बताए । यस्तै मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सीमा विवादलाई कुटनीतिक माध्यबाट समस्याको समाधान गर्नका लागि राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाली काँग्रेस नेता रमेश लेखकले यस विषयमा सरकारलाई भारतसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर समाधानका लागि अग्रसरता लिन सुझाव दिदै लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि भएको बताएका छन् । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सयुक्तका अध्यक्ष एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले जारी गरेको नक्साका विषयमा भारतीय राजदूतसँग स्पष्टिकरण सोध्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । कुटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद हल गर्ने कुरामा भारत गम्भीर नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानु पनि तयार हुनपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए ।
