काठमाडौँ, २९ भदौ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने कार्य देशव्यापी बनाउँदै लगेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट शुरु भएको उक्त कार्यक्रम क्रमशः देशव्यापी बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
बाल दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बालश्रम निवारणका लागि सरकारले गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत बताउनुभयो । “काठमाडौँ उपत्यकाबाट शुरु गरिएको सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्य उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार हुँदै गएको छ, नेपाल सरकार सबै बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्थालाई प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध छ”, उप्रममन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।
नेपालमा बालबालिकाको स्थिति दिनानुदिन सुधारोन्मुख हुँदा गए पनि सबै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै केही काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उपप्रम पोखरेलले निःशुल्क शिक्षा भए पनि कतिपय परिवारका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।
बालविवाहबाट अझै धेरै प्रभावित रहेको शोषण, हिंसा दुव्र्यवहारको समस्या अन्त्य गर्न अझै व्यवहारमा बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रम पोखरेलले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका शोषण र दुव्र्यवहारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताउनुभयो ।
बालबालिकाका सम्बन्धमा भएका सन्धि र अभिसन्धिको मर्मलाई नेपालको संविधान, ऐन र नीतिले आत्मसात् गरेका उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो भन्नुभयो ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा रुपान्तरण गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बन्ने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो चरणमा बालअधिकार संरक्षणमा उल्लेख्य सुधार भएको र देश तथा समाज बालमैत्री हुँदै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले नेपालको संवैधानिक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले बालअधिकार सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको पक्षमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आमाबुबा नभएका बालबालिकाको लालनपालन र अभिभावकत्व लिई उनीहरुको संरक्षणको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील भएर लागेको जानकारी गराउँदै बालबालिका लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र जोखिममा परेका बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयल गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
बालबालिकामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसाका घटनाहरु भइरहेकामा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सबै क्षेत्रबाट सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो । नेपालले २०४७ भदौ २९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक भदौ २९ गते बालदिवस मनाउँदै आएको हो । (रासस)
