shakti basnet 
धरान–गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले संविधान कार्यान्वयनको लागि सहमतीय सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आइतबारदेखि धरानमा शुरु दुई दिने स्थानीय प्रशासकहरुको क्षेत्री गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले संविधान निर्माण गर्दा एक ठाउँमा उभिएका प्रमुख राजनैतिक दलहरु मिलेर मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए। जनताले पनि सहमतिय सरकार चाहेको उल्लेख गर्दै उनले केही दलका नेता बलियो प्रतिपक्षीको नाममा बहुमतीय सरकार बनाउने खेलमा लागेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्न खोजिरहेको टिप्पणी गरे।
‘केही नेता बलियो प्रतिपक्षी विना लोकतन्त्र हुदैन भन्दैछन्, सिद्धान्तत यो ठिक होला, तर परिस्थितिले संविधान निर्माण गर्दाका दलहरु एक ठाउँमा रहेर सहमतिको सरकार बनाउनुको विकल्प छैन’, बीपी प्रतिष्ठानको अडिटोरियम हलमा आयोजित पुर्वका सुरक्षा प्रमुखहरुको गोष्ठीमा उनले भने, ‘यसले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ, इतिहासले यही देखायो । द्वन्द्वको समाधान सहमतिबाटै गर्यौं, सविधान पनि सहमतिबाटै निर्माण गर्यौं ।’
कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै शेरबहादुर देउवाले पार्टी वलियो प्रतिपक्षी बन्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री बस्नेतले बहुमतीय सरकार राष्ट्रिय आश्वयकता नभएको जिकिर गरे । सरकार परिवर्तन हुन्छ कि हुदैन भन्नेतर्फ ध्यान नदिन सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले बहुमतीय सरकारबारे चर्चा गर्नु समयको बर्बादी मात्रै हुने बताए । ‘सरकार फेरिन्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान नदिनुस्, त्यो समयको बर्बादी मात्रै हो’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा के चुनौती छ? शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पार्ने पक्षहरु के छन् ? कसरी विकसित र परिवर्तित हुदैछ ? त्यसको चरित्र बुझ्ने, सावधानी अपनाउने र रणनीति बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुस् ।’
संविधान कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिएका मन्त्री बस्नेतले सरकार र गृहप्रशासनले ठिक ढंगले भूमिका खेलेको कारण संविधान कार्यान्वनयको दिशामा अघि बढेको भन्दै सुरक्षा निकायको प्रसंसासमेत गरे । साथै, थप प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि उनले बताए । बैशाखदेखि तराईमा फेरी आन्दोलनको हल्ला चलेपनि त्यसको पछि नलागी भूमिका निर्वाह गर्न उनले निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्रालयले आयोजना गरेको गोष्ठीमा पुर्वाञ्चलका १६ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुको सहभागीता छ । गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक दिलिप रेग्मी, गृहसचिव नारायण गोपाल मलेगो, गृह सहसचिव यादव कोइरालालगायतको सहभागीता छ ।
गोष्ठीमा प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअले सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा निकायले खेलेको भूमिका र भावी रणनीतिबारे प्रस्तुती गरेर छलफल गरिने गृहसचिव मलेगोले जानकारी दिए । ‘पूर्वको सुरक्षाको वस्तुस्थिति, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल हुन्छ । जिल्ला जिल्लाको सुरक्षा समीक्षा हुन्छ’, गृहसचिव मलेगोले भने, ‘सुरक्षामा पर्ने चुनौती, असर र त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भनेर छलफल गछौं, योजना पनि बनाउछौं ।’
