२३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर शनिबार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा निर्देशन दिएपछि सत्ताभित्र र बाहिर यसमाथि टीका–टिप्पणी सुरु भएको छ ।
‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुरै हुन्न’, प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ– ‘संसदीय मर्यादामा ह्विप जारी गर्ने अभ्यास त हुन्छ, तर यो संसद्मा मतदानका बेला मात्र लागू हुन्छ, सरकारका हरेक कामको समर्थन मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’
नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पूर्वसांसद देवशंकर पौडेलको विश्लेषण भने केही फरक छ । उनी प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत नै हो, प्रधानमन्त्री ओलीले ठीकै भन्नुभएको हो भन्छन् ।
‘तर, सरकार पारदर्शी र लोकतान्त्रिक भएमा मात्र यो नियम लागू हुन्छ’, पौडेल भन्छन्– ‘गएको वर्षको जेठ ३ गते बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक १३ महिना बित्यो, बसेको छैन, पार्टीका पदाधिकारी र सांसदलाई सरकारको काममा स्वामित्व सिर्जना हुन दिइएकै छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारका हरेक निर्णयमा कसरी समर्थन जनाउन सकिन्छ ?’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लेले लेखेका छन् ।
