काठमाडौँ, १५ असार । राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत छ वटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकूद, सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि विनियोजन भएको बजेटका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का परशुराम मेघी गुरुङले संविधानको मर्म, भावना र जनअपेक्षा अनुरुप बजेट आएको भनी सराहना गर्दै समर्थन जनाउनुभयो ।
उहाँले मुलुक र आमजनताको समस्या भूमि व्यवस्थापन भएको हुँदा यसमा सबै राजनीतिक दलको एउटै मत आउन आवश्यक छ, सङ्घीयताका भावनालाई प्रस्तुत गर्न बजेटमा प्रयत्न गरिएको छ, बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले बजेट बनाउनका लागि बनाइएको हो वा कार्यान्वयनका लागि भनी प्रश्न गर्दै बजेट निर्माणको मूल प्रक्रिया नै ठिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले हामीले खोजेको स्वतन्त्र र समानतासहितको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा फोर जीमा घोटाला भएको तथा मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको भावना अनुरुप नभएको तथा खानेपानी मुहानको संरक्षणको लागि कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले जनता आवास कार्यक्रमसहित गाउँलाई पनि शहर उन्मुख बनाउने बजेट ल्याएको भनी सराहना गर्नुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले राजधानीमा खानेपानी हाकाकार भएको हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न तथा भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन तथा दुरदराजमा इन्टरनेटका सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभयो ।
सांसद दिलकुमारी थापाले सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि गरेको प्रयास सकरात्मक रहेको विचार राख्दै सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रुममा सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद खीमकुमार विश्वकर्माले जनता आवास कार्यक्रम सबै ठाउँमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद रमेशप्रसाद यादवले विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्नका भनी सञ्चालन गरिएको सहकारी संस्थाले जनताको ढाड सेक्ने गरी व्याज उठाइरहेको हुँदा त्यसको नियमन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
सांसद सिंहबदाहुर विश्वकर्माले दलित, भूमिहीन, हलिया कमैयाका लागि जमीन र घरको व्यवस्था गर्न बजेटले बल पु¥याएको भनी बजेटको सर्मथन गर्दै बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन ठिक ढङ्गबाट होस् भन्नुभयो ।
सांसद कमलाकुमारी ओलीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने लगायतका कार्यक्रम जनताका भावनाअनुरुप आएकाले कार्यान्वयन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको विचार राख्नुभयो ।
सांसद जीवन बुढाले गत वर्षहरुमा भन्दा भूगोल र जनअपेक्षाअनुसार हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई समेट्ने गरी समानुपातिक तरिकाले बजेट विनियोजन गरिएको भनी समर्थन गर्नुभयो ।
सांसद डा विमला राई पौडेलले जग्गासम्बन्धी कारोबार एकदम झन्झटिलो रहेकाले यसलाई वैज्ञानिक र जनता मैत्री बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद कालीबहादुर मल्लले यस पटकको बजेट मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी समाजबाद उन्मुख भएर आएको भनी समर्थन गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक असार १७ गते बिहान ११ बजे बस्ने छ ।(रासस)
