काठमाडौँ, १० असार । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नेपाली सेना परिचालित हुँदै आएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेना दृढ सङ्कल्पित छ भन्नुभयो ।
नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण र सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “विकास र निर्माणका काममा पनि नेपाली सेनाको योगदान उल्लेख्य छ ।”
सर्वसाधारणको आवाजलाई ध्यानमा राखेर विशिष्ट व्यक्तिको सवारी व्यवस्थापन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले परिवर्तित राजनीतिक शासकीय व्यवस्थाअनुसार नयाँ सुरक्षा नीति पारित गर्नाका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सैनिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, पेशागत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका साथै शान्ति स्थापना र विपद् व्यवस्थापनामा क्षमता बढाउने उद्देश्यले नेपाली सेनाले विभिन्न मुलुकका सेनासँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सैन्य तालीम र अभ्यास गर्दै आएको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विगतदेखि नै यसखाले प्रशिक्षण विशुद्ध सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र पेशागत व्यावसायिक सुदृढीकरणका सिलसिला हुन् भन्नुभयो ।
नेपाली सेनाले भारत, चीन, अमेरिका, श्रीलङ्का र बेलायतका सेनासँग पेशागत क्षमता बढाउने, सहकार्य गर्ने, ज्ञान आदान–प्रदान र पारस्परिक क्षमता बढाउने सिलसिलामा यस्ता अभ्यास हुने गरेको बताउँदै उहाँले नेपाल स्थापनाकालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनको सदस्य मुलुक भएकाले कुनै क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन भन्नुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले त्यसका लागि आवश्यक नवीन उपकरण र साधानस्रोत उपलब्ध गराउँँदै आएको छ भन्नुभयो ।
नेपाली सेनाको क्षमता बढाउने सन्दर्भमा साधन स्रोत र बजेट बढाउँदै लगिएको बताउँदै उहाँले बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सेनाले विशिष्ट योगदान दिइरहेको छ भन्नुभयो ।
सेनाभित्र सरुवा, बढुवा र सेवासुविधालाई पारदर्शी तथा न्यायोचित बनाउन सैनिक नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सेवामा रहेका बखत सकल दर्जा कम्तीमा एक पटक शान्ति सेनामा संलग्न हुन पाउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाली सेनाले शान्ति स्थापना गर्ने क्रममा विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका ४३ वटा मिशनमा गएर योगदान दिइसकेको र सेनाको कल्याणकारी कोषमा ४५ अर्ब रहेकामा त्यसबाट प्राप्त व्याज नेपाली सेनाका भूतपूर्व वा बहालवालाका सैनिकको हितमा प्रयोग हँुदै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
काठमाडाँै तराई मधेश द्रुत मार्गका लागि यो वर्षको बजेटमा १५ अर्ब विनियोजन भएको तथा उक्त मार्ग मुलुकको विकासको मेरुदण्ड भएको हुँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेकाले छिटो स्वीकृत गरी कामलाई तीव्र गति दिने सरकारको नीति छ भन्नुभयो । नेपाली सेनाले हालसम्म कर्णालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा २७ सडक र ३० वटा पुल निर्माण गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
