काठमाडौँ, ९ असार । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पहाडी क्षेत्रमा सडकको दूरी कम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि विशेष प्राथमिकताका साथ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्नेे कार्यक्रम राखिएको बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सुरुङमार्गका लागि एकमुष्ट रु ६५ करोड छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
धेरै ठाउँमा सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने कार्यक्रम राखिएको तर यससम्बन्धी प्रविधि नभएकाले अन्तको सिकाइबाट काम गर्न लागिएको बताउँदै मन्त्री महासेठले ८० वटा सडकलाई राष्टिय राजमार्ग घोषणा गरी प्राथमिकतासाथ काम गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सीमित स्रोत र साधनबीच तालमेल मिलाएर काम गरिने, गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिइने, अधुरा पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिइने, अधुरा योजना प्रदेशमा गएकामा निर्माण गर्न नसक्ने भनी लिखित प्रतिवेदन आए केन्द्रीय सरकारले नै काम गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
एक हजार ७९२ किमीको हुलाकी राजमार्गमध्ये २५२ किमी कालोपत्र भएको, आगामी आवमा मध्यपहाडी राजमार्गको बाँकी कामको बोलपत्र गरिने, २४८ किमी लामो सडक निर्माण अघि बढाइ आव २०७८÷७९ मा सम्पन्न गरिने, मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि आव २०७८÷७९ मै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइने मन्त्री महासेठले बताउनुभयो ।
मदन भण्डारी राजमार्ग एक हजार २०० किमीमध्ये धरान हेटौँडाको काम भइरहेको, महेन्द्र राजमार्ग विस्तार अघि बढाइएको, शहरी क्षेत्रमा छ लेन र अन्य स्थानमा चार लेनमा बाटो विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको, काठमाडौँ–स्याफ्रुबँेसी रेलमागको पनि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययनको चरणमा रहेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिनुभयो ।
“सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसकिएको, तीन महीनामा सबैले स्मार्ट कार्ड पाउने व्यवस्था गरिएको, सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनेगरी कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने कोशी र गण्डकी नदीमा जलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण गरिने, बजेट बनाउँदा क्रमागत सडक छुटेको भए समावेश गरिने नीति रहेको, प्रदेश वा सङ्घ जुनसुकैको भए पनि कुनैपनि अधुरो योजना बाँकी नराखिने र कालीगण्डकी तथा त्रियुगा नदीमा छुट भएको पुल आगामी योजनामा समावेश गरिने मन्त्री महासेठले जानकारी दिनुभयो ।
सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएकोमा त्यसलाई फिर्ता लिई सहयोग गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । मन्त्री महासेठको जवाफपछि सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तले सुरुङ मार्ग अघि बढाउन सरकारको के कार्यक्रम छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । सडक गुणस्तरीय नबन्दा दुर्घटना बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद पुष्पा भुसालले सडक अव्यवस्थित भएकाले विद्यालय हिँडेका बालबालिका ढलमा पर्ने गरेको बताउनुभयो भने सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्याल र मीना सुब्बाले सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय भएमात्र आर्थिक विकास हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले उपत्यकाको सडक ट्रिपर सञ्चालनका लागि उपयोगी नभएकाले कहिलेदेखि बन्द हुन्छ ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले काठमाडौँ पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग अध्ययनको विषय बजेटमा किन आएन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला तिङ्कर सडकखण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि किन परेन भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद रामबाबुकुमार यादव र रामबहादुर विष्टले शहर बनाउने कार्यक्रम बजेटमा भए पनि गाउँ बनाउने कार्यक्रम एवं बजेट नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद गोपालबहादुर बम र पार्वती डिसी चौधरीले हुलाकी राजमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने आधार माग गर्नाका साथै पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्तो विवादास्पद कम्पनीलाई ५२ वटा योजना दिनुका कारण माग गर्नुभयो ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले धरानपूर्वको मदन भण्डारी राजमार्गको काम कहिलेदेखि शुरु हन्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले हालै चिनियाँ राजदूतले रेलमार्ग भौगोलिक अवस्थाले त्यति सहज छैन भन्नुभएकामा त्यसमा सरकारले के कूटनीतिक पहल गरेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद भवानीप्रसाद खापुङ र सञ्जयकुमार गौतमले जलमार्गका लागि रु दुई करोड ५५ लाखले कसरी काम हुनसक्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसदद्वय लक्ष्मी परियार, चन्द्रकान्त चौधरी र हीरा गुरुङले कमिसनको खेलले सडकको कामै शुरू नहने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि के गर्ने कार्यक्रम छ भनी जवाफ माग गर्नुभयो ।
सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले हुलाकी सडकको राप्ती सिजुवाघाटको पुल के भइरहेको छ भन्नुभयो । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले शहरको मुख्य भाग भएकाले त्रिपुरेश्वरबाट राजमार्ग शुरु हुनसक्दैन भन्नुहुँदै यस क्षेत्रमा केन्द्रबाट २५÷२५ मिटर सम्भव छैन भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नुभन्दा पनि किन कार्यान्वयन गरिएन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले चार वर्षको द्रुतमार्ग हालसम्म १० प्रतिशत मात्र सकिएकाले समयमै सकिन्छ भन्ने आधार के हो भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । ती प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महासेठले सवारी भार अनुसारको सडक बनाइने प्रतिबद्धता जनाउँँदै ९१ प्रतिशतभन्दा बढी पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । सडक निर्माण गर्नेले पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण अघि बढाइने कार्यक्रम छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेका कामलाई गम्भीर रुपमा लिएको, रसुवागढीको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको पनि मन्त्री महासेठले बताउनुभयो ।
तेह्रथुम जिल्लाको छुटेको योजना पनि समावेश गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । (रासस)
