मंसिर २, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत २३ भदौमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको हकमा दिइने क्षतिपूर्तिमा २ लाख थपी ७ लाख पुर्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ३ लाखबाट ५ लाख पुर्याउने पहिलेकै निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार नियमावलीको मस्यौदा मात्र तयार भएको छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श र समन्वय नगरी दिएका निर्देशन पालना गर्न गाह्रो भएको छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । सोही दिन दाहालले उक्त मन्त्रालयसम्बद्ध १३ वटा निर्देशन दिएका थिए । समय तोकेरै दिएका त्यस्ता निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार पनि कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई बोलाएर कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित मन्त्रालयका कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन निर्देशन दिए । मंगलबार नै उनले दुई महिनाअघि साउदी अरेबियाको दमाममा मृत्यु भएका नेपालगन्ज–४, बाँकेका मोहमद अकबर हलवाईको शव तुरुन्त नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत निर्देशन दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जुन तदारुकताका साथ निर्देशन दिन्छन्, त्यसको फलोअप भएको देखिँदैन । र, कार्यान्वयन पनि हुँदैनन्,’ एक मन्त्रीको टिप्पणी छ ।
दाहालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न अपराध वा मुद्दामा परी मृत्युदण्डको सजाय भएका र ब्लड मनी तिरेर सजाय मिनाह गराउनेको हकमा ३ महिनाभित्र ५ लाख सिड मनी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । कार्यविधि र निर्देशिका नभएकाले त्यो पनि पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसो त मन्त्रालयको नियमित बैठकमा यसबारे कुरा नउठेको होइन ।
प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल ब्लड मनीको कुरा मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बताउँछन् । यसअघि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विदेशमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका तर ब्लड मनी तिरेर उन्मुक्ति गराउन सकिने केही कामदारको हकमा भने बोर्डस्तरीय निर्णय गरेर ५० हजार रुपैयाँ सिड मनी उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले दाहालले तत्काल ५ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न दिएको निर्देशन पनि पूरा भएको छैन । लेवनान, जोर्डन, मलेसिया र साउदी अरबसँग मन्त्रालयले श्रम सम्झौताको पहल थाले पनि प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन ।
नियुक्तिको केही दिनमै गत साउन २४ मा सचिवहरूलाई बोलाई दाहालले २८ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । त्यसमा उनले विभिन्न विषयका ५ प्राथमिकता तोकेका थिए भने सबै मन्त्रालयमा केन्द्रित भई निर्देशन दिएका थिए । सरकार सञ्चालनको ३ महिना बित्दा तीमध्ये अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् । कतिपय प्रतिबद्धतालाई दाहाल स्वयंले लत्याएका छन् ।
उनले सोही दिन नै सचिवले मन्त्री र मन्त्रीले सचिव छान्ने गलत प्रवृत्ति रोक्ने भनी सरुवा नगर्ने बताएका थिए । त्यसको १० दिन पनि नबित्दै दाहालले सचिवको छानीछानी सरुवा गरेका थिए । अर्थ, गृह, भौतिक योजना तथा यातायात, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयका सचिवमा मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका सचिवहरूलाई ल्याएका थिए ।
‘आफूले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता आफैले लत्याउन थालेपछि पनि प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरू पालना भएनन् । केही ढिला भएका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने । सचिवहरूको बैठकमा दाहालले विमानस्थल, अध्यागमन, भन्सार र राहदानी वितरणलगायतमा सास्ती रोक्न, गोष्ठी, भेला, सेमिनारमा नअल्झी समय बचत गरी कार्यालयको काममा व्यस्त हुन निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउन, कर्मचारीको सहर केन्द्रित सरुवा रोक्नलगायतका निर्देशन पनि थिए ।
दाहाल स्वयंले आफू गोष्ठी, सेमिनारमा सहभागी नहुने बताएका थिए । सुरुमा उनले त्यसलाई पालना गरे पनि । ३ सातासम्म उनी लगातार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा नियमित देखिन्थे । पछि उनले बाहिरी कार्यक्रममा भाग लिने क्रम बढाउँदै लैजान थालेको अनुभव सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको छ ।
