फाइल फोटो
११ वैशाख, काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजकीय भ्रमणमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विषयमा छलफल र सम्झौता हुने भएका छन् । सन् १९५५ अगष्ट १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी दुई मुलुकले सम्बन्धलाई औपचारिकता दिएपछि यो सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण, समझदारी, आपसी सहयोग तथा एकार्काका संवेदनशीलतामा सहयोग र सम्मान गर्ने तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । यसै आधारमा भ्रमणमा नेपाल तथा चीनबीचका सम्बन्धका सबै पक्षमा पुनरवलोकन हुने र सम्बन्धको प्राथमिकतामा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले बताउनुभयो ।
सेकेण्ड बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन (अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो क्षेत्र तथा मार्ग मञ्च) को आरम्भ यही वैशाख १३ मा भई वैशाख १४ मा संयुक्त घोषणापत्र जारी हुनेछ । यसबीच उच्चस्तरमा छलफल हुनेछ र नेताहरूको गोलमेच बैठक बस्नेछ । बैठकका क्रममा वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधार र महिला क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि हुनेछन् ।
सो मञ्चमा विश्वका ४० मुलुकका नेता, १५० मुलुकका प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका साथै अनेकौँ अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्थाले भाग लिने भएका छन् । सो भेलामा उच्चस्तरीय बैठक, विषयगत मञ्च तथा व्यापारिक प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको सम्मेलन आयोजना हुनेछ । सम्मेलनको प्रमुख विषय ‘बेल्ट एण्ड कोअपरेशन शेपिङ अ ब्राइटर शेयर्ड फ्युचर’ (साझेदारीयुक्त उज्ज्वल भविष्य निर्धारणमा सहयोग गर्न क्षेत्र र मार्ग) रहेको छ ।
सचिव वैरागीले भेलामा बिआरआईलाई पूर्वाधार विकासमा लक्षित गरिने, रेल र मार्गसहित अन्तरहिमालय बहुआयामिक सञ्जालमा जोड दिइने र जनताबीच सम्बन्ध स्थापना गरी छिमेकमा बहुपक्षीय आर्थिक फाइदा प्राप्त गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले बिआरआईबाट नेपाललाई भूमिमार्फत अन्य मुलुकका भूमिसँग जोड्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग एक हजार ४१४ किमीको सीमा छ । नेपालको बेइजिङमा राजदूतावास, हङकङ, ल्हासा र गुआङझाउमा महावाणिज्य दूतावास तथा साङ्घाइमा मानार्थ वाणिज्यदूत छन् । सचिव वैरागीले द्विपक्षीय छलफलपछि दुई मुलुकबीच तीन चार दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताअन्तर्गत सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने र यसबाट चीनको भूभागमा रहेका सामुद्रिक तथा सुखा बन्दरगाहको उपयोग गरी नेपालले यातायात तथा पारवाहन सुविधा उपयोग गर्न पाउने जानकारी दिनुभयो । भ्रमणका क्रममा भन्सारलगायत सुविधाका विषयमा पनि छलफल हुनेछन् । परराष्ट्र सचिव वैरागीले बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य तथा अनुशासन निरीक्षणका लागि केन्द्रीय आयोगका सचिव झाओ लेजीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने तथा ल्हासामा पार्टीको प्रान्तीय प्रमुखसँग छलफल हुने बताउनुभयो ।
दुई मुलुकबीच सन् १९५६ अक्टोबरमा आर्थिक सहयोगका विषयमा सम्झौता भएपछि चीन नेपालको प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा रहेको छ । सचिव वैरागीले चीनले नेपाललाई पूर्वाधार विकास, बाटो, सभागृह, ऊर्जा संयन्त्रजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ । उहाँले यस्तो क्षेत्रमा सहयोग जुटाउन कठिन हुने बताउनुभयो । चीनमा सन् १९७८ मा ‘सुधार र खुलापन’ को युग आरम्भ भएपछि गरीबी निवारणमा ठूलो प्रगति हासिल भएको छ । करीब ८० करोड जनता गरीबीबाट मुक्त भएको अनुमान गरिएको छ । बिआरआईमार्फत चीनले यस विषयमा आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्न चाहेको छ ।
सचिव वैरागीका अनुसार नेपालमा पनि रोजगारी, बचत, पूँजी सिर्जना र उत्पादकत्वमार्फत गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले सहभागिता, समानुपातिक आर्थिक वृद्धि, न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायमार्फत ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अवस्था सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार, यातायात, व्यापार र पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याउने र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक भएकाले पनि यो भ्रमण फलदायी हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत काम गरेको, कसैसँग पनि वैरभाव नराखेको र सबैसँग मैत्री सम्बन्ध राखेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीको चीनको वर्तमान राजकीय भ्रमणले दुई मुलुकबीच सम्बन्धमा नयाँ आयाम स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गनुभयो । (रासस)
