मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट सांसदहरूले आफूहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।
तीन दिनभित्र पार्टी अध्यक्ष गच्छदारले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको सहभागिता सुनिश्चित नगरे पार्टी फुटाएर भए आफूहरु सरकारमा जाने जानकारी गच्छदारलाई दिएका छन्।
उपप्रधानमन्त्रीका रुमपा आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना बन्द भएपछि गच्छदारले पार्टी अहिले सरकारमा नजाने नीति लिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिन अघिमात्र फोरम लोकतान्त्रिकका दुई वरिष्ठ नेतालाई बोलाएर पार्टी अध्यक्ष गच्छदारलाई तत्काल उपप्रधान दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै पार्टीका अन्य नेतालाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। उनले तीन वटा मन्त्रालय (महिला तथा बालबालिका, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी तथा सरसफाई) मध्ये कुनै दुई रोजेर सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए।
गच्छदारले आफू सरकारमा जान नपाएपछि अरुलाई रोक्न खोजेको भन्दै अध्यक्षसँग असन्तुष्ट बनेका सभासदले पार्टी फोड्ने अल्टिमेटम दिएका हुन्। उनीहरुले आफूहरुलाई सरकारमा जान नदिने हो भने पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जान बाध्य हुने धम्की दिएका छन्।
अहिले असन्तुष्ट खेमामा जितेन्द्रनारायण देव, डा. सुबोध पोखरेल, रमनी राय, मुस्ताक राजा, कल्पना चौधरी र आशा चतुर्वेदी रहेको पार्टीभित्रकै एक नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। हाल फोरम लोकतान्त्रिकमा १४ जना सांसद छन्।
अर्को पार्टी दर्ता गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत सांसद एकातिर भएकोले पनि जितेन्द्र देव नेतृत्वको असन्तुष्ट समूह उत्साही देखिएको छ। पार्टी तत्काल सरकारमा नगए थप दुई सांसद पनि गच्छदार समूहबाट अलग हुनसक्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए।
असन्तुष्ट पक्षका नेता देवले पार्टीको बैठक बसेको ९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाममा सहमति बन्न नसक्दा पार्टीलाई नै घाटा भइरहेको बताए। ‘हामीले यति दिनको अल्टिमेटम भनेर समय नै तोकेका छैनौं। तर, अध्यक्षज्यूले उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा आफैं समावेश हुने हो भने पनि चाँडै निर्णय गर्नुपर्यो। नभए मन्त्री बनाएर पठाउने व्यक्तिको नाम चाँडै सिफारिस गर्नुपर्यो,’ नेता देवले भने।
यस्तै, उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लैजाने जिम्मेवारी अध्यक्षमा रहेको बताए। ‘पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेपछि अध्यक्षज्यूले सरसल्लाह गरेर पठाउनुपर्यो। उहाँ आफैं उपप्रधानमन्त्री भएर जाने हो भने पार्टीको सम्मान बढ्छ। तर, उहाँ नजाने स्थिति हो भने कसलाई पठाउने चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष रायले भने।
‘पार्टीका दुई नेतालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएर भनिसक्नु भएको छ। अहिले विजयजी (विजय गच्छदार)लाई लैजान गाह्रो छ। हामी सहयोगी पार्टीबीच नै उपप्रधान नदिने निर्णय भइसकेको छ,’ पार्टी फुटको संघारमा पुगेपछि मिलाउने अभियानमा लागेका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तीनमध्ये दुई मन्त्रालय रोज्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ।’
गच्छदारले भने प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन्। ‘उहाँले सरकारमै जाने हो भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि पठाउने भनेर असन्तुष्ट पक्षलाई फकाइरहनु भएको छ,’ उनले भने।
