यो साता भारत र अमेरिकामाझ सैन्य सहयोगसम्बन्धी एक सम्झौता भएपछि गत केही महिनायता चिसिएको भारत र चीनबीचको सम्बन्ध एक अनिश्चयपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै जानकारले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
यी दुई ठूला छिमेकीबीच बदलिंदो सम्बन्धको असर यो क्षेत्र र बाँकी विश्वलाई त पर्छ नै त्यसको गम्भीर र दुरगामी प्रभावबाट यी दुईबीच च्यापिएको नेपाल अछुतो रहन नसक्ने विदेश मामिलाका विश्लेषकले सजग गराएका छन्।
आन्तरिक द्वन्द्वबाट नबाहिरिंदै नेपालले अब यी बाह्य चुनौति समेत बेहोर्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ।
सम्झौता
यो साता भारतका रक्षा मन्त्री वाशिंगटन पुगेर सैन्य सामाग्रीको मर्मत र आपूर्तिका लागि एकअर्काको जमिन, हवाई क्षेत्र र नौसैनिक अखडाको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
उनी वाशिंगटनमै रहँदा दिल्लीमा भने अमेरिकी विदेशमन्त्री तथा वाणिज्यमन्त्रीको टोली भेटघाटमा व्यस्त रह्यो।
भारत र अमेरिकाको बढ्दो रणनीतिक साझेदारी थप सुदृढ तुल्याउने उनीहरुका यी प्रयासले गहिरो अर्थ राख्ने मात्र नभई दशकौं यताको दक्षिण एशियाली क्षेत्रको रणनीतिक मानचित्रनै बदलिदिने मान्छन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा।
यसबारे तत्कालका निम्ति नेपालले सजग रहनु बाहेक अरु केही गर्न नसक्ने उनले बताए।
उनले भने, “त्यसमा प्रमुख भूमिका ठूला राष्ट्रको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि भनौं वा अरुसंग आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउँदा खेरि अपनाउने सतर्कताका लागि नयाँ समीकरणको खोजी भएको देखिन्छ। हामी त साना मुलुक छौं। हामीले यो समीकरणले कता लाँदैछ भन्ने बारे जानकार रहन अवश्यै पर्छ तर हामीले गर्न सक्ने कुराको भने सीमा छ।”
आशंका
स्वतन्त्र भएयता भारतीय विदेश नीतिले पछ्याइ आएको असंलग्नतामाथि समेत कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।
आउने महिना भेनेजुएलामा हुने असंलग्न राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा उक्त आन्दोलनको एक संस्थापक राष्ट्र भारतले कुन तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ला भन्ने आशंका अझै कायमै छ।
यसलाई भारतले असंलग्न आन्दोलनमा विगतको जस्तो रुचि दिन छाडेको प्रमाण मान्ने कतिपय टिप्पणीकारले यसै बेला भारत र अमेरिका नजिकिएको घटनाले त्यसलाई थप बल दिएको ठान्छन्।
यसको सबभन्दा अर्थपूर्ण प्रतिकृया चीनको रहने समेत ठानिएको छ।
विगतदेखि नै भारत र अमेरिका नजिकिएको नरुचाउने गरेको चीनले पछिल्लो घटनाक्रममा कस्तो प्रतिकृया देला त्यसले यस क्षेत्रको स्थायित्व र शान्तिमा असर गर्ने ठान्छन् परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे।
उनले भने, “चीन चाहिँ जापान अष्ट्रेलिया फिलिपिन्स जस्तै भारत पनि अमेरिकी सामरिक संरचनाभित्र वा भनौं चीन विरोधी गुटमा पुग्न लागेको हो कि भनेर सचेत देखिन्छ। दक्षिण एसियालाई यसले बडो जटिल मोडमा पुर्याइदिएको छ। खासगरी उदाउँदा चीन र भारतबाट फाइदा लिन उत्सुक नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्स जस्ता साना मुलुकलाई यसले भविष्यमा चुनौति थप्ने प्रष्ट छ।”
केही समययता भारत प्रशासित कश्मिरमा चर्किएको हिंसाका माझ भारतले त्यसको पछाडि पाकिस्तानको हात रहेको मात्र भनेन पाकिस्तानको अशान्त बलोचिस्तान प्रान्तको मानव अधिकारको प्रश्न समेत उठायो।
नेपालको आकांक्षा
बलोचिस्तान हुँदै जाने चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडरको प्रस्तावप्रति अति उत्सुक चीन भारतको यस टिप्पणीबाट झस्किएको छ।
बेइजींगका विश्लेषकले भारतले यो करिडर निर्माणमा भाँजो हाल्न नहुने भन्दै चेतावनीमूलक टिप्पणी समेत गरेका छन्।
यसले कतै नेपाल भएर बनाइने भनिएको चिनियाँ रेलको सञ्जाल र त्यसमार्फत भारत र चीनको आर्थिक पुल बन्ने नेपालको आकांक्षा समेत अप्ठेरोमा पर्ने त होइन?
भूराजनीतिक मामिलामा कलम चलाउँदै आएका कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले, “यो दक्षिण एसियाको भूराजनीति र भूअर्थनीतिमै पनि प्रभाव पार्ने विषय हो। यो बन्न दिने वा नदिने बारे सामरिक चलखेल भएका छन्। यो अवस्थामा जसरी हामी भारत संगसंगै चीनसंग पनि समान हिसाबको सम्बन्ध बनाउने भनेर अघि बढिरहेका छौं त्यो प्रयास संवेदनशील छ र त्यसको महत्वलाई यो घटनाक्रमले पनि सावित गरेको छ।”
एकातिर भारत र अमेरिकाबीच सम्बन्ध न्यानो हुँदै जाने अनि अर्कातिर त्यसबाट सशंकित चीनले पाकिस्तानलाई च्याप्दै जाने हुँदा दक्षिण एशियाको भूराजनीतिक स्थिति थप अस्थिर र तनावपूर्ण हुने डर बढेको छ।
त्यसबाट आइपर्न सक्ने चुनौतिसंग जुध्न नेपालले चाहीं सबभन्दा पहिला आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक संक्रमण समाधान गरिहाल्नु आवश्यक भएकोबारे सबै विज्ञ एकमत देखिन्छन्।
