डा. बाबुराम भट्टराई
२१ मङ्सिर, काठमाडौँ । कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहने गरी चुनाव जितेर सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधि मुख्य जिम्मेवारीप्रति गैरजिम्मेवार भइदिँदा त्यसको असर अहिले संसदीय समितिलाई परेको छ ।
पछिल्लो समय बैठक सञ्चालनका लागि सांसदको उपस्थितिको आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या (कोरम) नपुग्दा संसदीय समितिको बैठक निर्धारित समयमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । केही सांसद अन्त्यसम्म नबस्ने, केही अन्त्यतिर मात्रै बैठककक्षमा प्रवेश गर्ने व्यवहारले समितिका सभापतिलाई गणपुरक सङ्ख्या पु¥याएर बैठक सञ्चालन गर्ने सधैं धौधौ पर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिको केही दिनअघि बिहान ९ बजे डाकिएको बैठक कोरम नपुगेपछि दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो । उक्त सारिएको समयमा पनि एक घण्टा पर्खँदासमेत गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि पदेन सदस्यका रूपमा रहेका मन्त्रीलाई पनि जोडेर बैठक सञ्चालन गरियो ।
गणपूरक सङ्ख्याको समस्या भएपछि समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, “समितिका सदस्यमध्ये जसले आफूसँग अर्काे सांसद लिएर आउँछ त्यसलाई प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कारकै व्यवस्था गर्नुपर्ला जस्तो छ ।”
सोही समितिको अर्काे दिन बोलाइएको बैठक पनि सांसदको न्यून उपस्थितिका कारण गणपूरकसम्बन्धी समस्याले दुई पटक स्थगन भयो । उक्त समितिमा योगदानमा आधारित सेवा निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल हुने कार्यसूची थियो । बैठक सञ्चालनका लागि १३ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा नौ जना मात्र सदस्य उपस्थित हुनुभयो ।
सभापतिले आधा घण्टाका बीचमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकै कारण तीन वटा बैठक राख्नुभयो । पछिल्लो बैठकमा पनि नौ जना मात्र सदस्य उपस्थित हुुनुहुन्थ्यो । उक्त समितिमा अहिले बीमा, भुक्तानी फछ्र्यौट र लेखापरीक्षणसमेत चारवटा विधेयकले प्रवेश पाएका छन् । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल भन्नुहुन्छ, “आगामी संसद्को अधिवेशनअघि नै चारवटै विधेयक छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, गणपूरकसम्बन्धी समस्याले बैठक पटक–पटक स्थगित गर्नु परिरहेको छ, कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका सांसदले विधेयकमाथिको छलफलका लागि आवश्यक समय दिनुभएमा समितिले जिम्मेवारी समयमा पूरा गथ्र्याे ।”
“समितिमा प्रवेश पाएका मध्ये बीमासम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण भएकाले कम्तीमा पनि पाँच÷सात वटा बैठक राखेर गहन र विस्तृतरूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि अब समयको चाप साँघुरिँदै गएको छ, आगामी दिनमा गणपूरकको समस्या भोग्न नपरोस्, यही अपेक्षा गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा पुरापुर समय दिने, अरुका कुरा सुन्ने अनि आफ्नो धारणा राख्ने चलन सामान्यतया हराइसकेको छ । पहिले आउनेले आफ्ना कुरा राखेर निस्कने तथा पछि आउने पनि पुरापुर बैठकमा नबस्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण बैठकको अन्त्यमा विधेयक पारित गर्न चाहिने आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्याको पनि अपुग हुँदै आएको छ ।
पच्चीस सदस्यीय रहने समितिका बैठक सञ्चालनका लागि १३ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक मानिन्छ । एकै दिन लगातार दुई वटा बैठक बोलाउँदा गणपुरक सङ्ख्या अभाव भएको खण्डमा तेस्रो भने सात जना अर्थात् एक चौथाइ सदस्यका उपस्थित भएको आधारमा सञ्चालन गरिन्छ । यतिसम्म देखिन्छ कि, बैठकको अन्त्यतिर सांसदको सङ्ख्याभन्दा आमन्त्रित व्यक्तिको सङ्ख्या दोब्बर हुन पुग्दछ ।
“सङ्घीय संसद्को चुनाव जितेर आएका सांसदको कानून निर्माण भन्दा अरु ठूलो के नै काम हुन सक्दछ र ? उहाँहरूले संसद् र समितिका बैठकलाई समय दिन नसक्ने ?”, सभापति दाहाल भन्नुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठक एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो, अहिले प्रायः सबै समिति सञ्चालनमा गणपूरकको प्रश्न मुख्यरूपमा उठिरहेको छ । पहिले उपस्थित हुने र पछि प्रवेश गर्ने सांसदबीच बैठक ढोकामा मात्रै जम्काभेट हुने प्रवृत्ति कहिले अन्त्य होला र समयमा बैठक सञ्चालन होला भन्ने विषय अहिले गम्भीर प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ । (रासस)
