सरकार श्रमजीवी जनताको भविष्य सुरक्षित गर्ने योजना निर्माणमा

११ मङ्सिर, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र गुमाएका वा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्दै सिङ्गो नेपाली समाज एउटा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ ।

पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा शुभारम्भ गर्दै उहाँले भर/अभरमा सुरक्षा दिने र श्रम गरेवापत उचित पारिश्रमिक दिने राज्य नियन्त्रणकारी संस्था मात्रै नभई आफ्ना नागरिकको अभिभावक भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सबैका लागि र सबैको सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको योजना सञ्चालन गर्ने बताएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आजभन्दा २५ वर्ष पहिले हामीले नै पहिलो चोटि अल्पमतको सरकार बनेका बेला ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको नयाँ प्रणाली थालेका थियौँ । त्यो एउटा दलको सरकारले एक आर्थिक वर्ष वा एक कार्यकालमा सीमित हुने गरी ल्याएको एउटा आर्थिक सहायताको कार्यक्रम थिएन, एक चोटि शुरु भएपछि निरन्तरता पाउने प्रकृतिको सामाजिक प्रणालीको थालनी थियो ।”

वृद्धभत्ता वितरण शुरु गर्दा कनिका छरेको, ढुकुटी रित्याएको र आर्थिक अनुशासन भङ्ग गरेको जस्ता अनावश्यक र गैरजिम्मेवार आरोप लगाइने गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कतिले यसलाई बुझेनन् । कतिले यसलाई कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादी कार्यक्रम ठाने । कतिले यसलाई बुझेर पनि बुझ पचाए ।”

सरकारी सेवामा रहेकालाई ‘मान र मानो’ दुवै दिने तर अन्य सेवामा रहेकालाई बेवास्ता गरिने प्रचलनलाई सुधार्ने प्रयास थालिएको जानकारी दिँदै उहाँले श्रमको सम्मान गर्न र बैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्न आधुनिक सभ्य समाजअनुरुप सिङ्गो समाज मिली सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गरिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो नयाँ प्रणाली, लक्षित उमेर समूह वा समुदायलाई मात्र हैन, सबैका लागि हो । यो ज्याला रोजगारी हुने र नहुने युवा हुन् वा वृद्ध, स्वस्थ्य हुन् कि बिरामी, बालबच्चा भएका वा नभएका, आम्दानी भएका वा नभएका सबैलाई हो ।” वर्तमान सरकार श्रमजीवी जनताको भविष्य सुरक्षित गर्ने योजना निर्माणमा तल्लीन रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकार हरायो, कहाँ छ, के गर्दैछ भन्नेलाई आज म भन्न चाहन्छु, सरकार यहाँ छ, श्रमजीवी जनताको बीचमा छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले समाज निराशामा रहेको अवस्थामा हौसला र सपना देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शासनको बागडोर हातमा पर्नासाथ ती सपना र आशलाई मूर्तता दिने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“त्यतिबेला हामीले एउटा प्रणाली थालेका थियौँ । त्यसको शुरुआत पाकाबाट ग¥यौँ, ती हाम्रा अभिभावकमा लामो आयु बाँच्ने आशा जगायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘६० नाघेका मानिस हाम्रो के भर’ भन्ने निराशाको ठाउँमा ‘कम्तीमा पनि ७० ननाघी, राज्यले दिने भत्ता नलिई मर्दिन’ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौँ । छाडा पूँजीवादी व्यवस्थामा सन्तानले फ्याँक्छ तर न्यायिक राज्यमा मेरो सरकार छ, मेरो राज्य छ त्यसैले मलाई पाल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यौैँ ।”

गर्भमा रहेदेखि नहुर्केसम्म शिशु संरक्षण र स्याहारको ‘सुनौलो एक हजार दिन’को अवधारणा आफूहरुले नै ल्याएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले बाल संरक्षण अनुदान, मातृत्व संरक्षण सुविधा, सबैका लागि शिक्षाजस्ता कार्यक्रम यसपछिका शृङ्खला हुन् भन्नुभयो ।

सामाजिक साझेदारीमा आधारित अभियानका रुपमा सामाजिक सुरक्षाका योजना शुरुआत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा भनेको दान दातव्य हैन, न त यो बचत हो । यो एउटा ऐक्यबद्धतामा आधारित प्रणाली हो । ‘ढुकुटीबाट झिक्दै–बाँड्दै हैन, ढुकुटीमा भर्दै–भरथेग गर्दै’ अघि बढ्ने विधि हो ।”

सामाजिक सुरक्षाका योजनाले ज्यालाजीवी, जङ्गी/निजामती र स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने जानकारी दिँदै उहाँले यसले औपचारिक वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई समेट्छ भन्नुभयो । उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “अब सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर पर्दैनन् । आजदेखि शुरु हुने सामाजिक सुरक्षाका योजना मूलतः ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेकाप्रति केन्द्रित छ ।”

सामाजिक सुरक्षा कोषले तय गरेको ‘सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा’ नारामा यसको विधि, प्रक्रिया र दायरा स्पष्ट प्रतिविम्बन भएको बताउँदै उहाँले श्रमजीवी जनताका लागि शुरु गर्न लागिएको चार सुरक्षाका योजनाले श्रमशक्ति किन्ने र श्रमशक्ति बेच्ने दुवै पक्षलाई हौसला प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमजीवी वर्गको उच्च ज्यालाको आकाङ्क्षा र उद्यमी व्यवसायीको उच्च उत्पादकत्वको अपेक्षा दुवैको यी योजनाबाट सम्बोधन हुन्छ । ‘सुरक्षा हुनुप¥यो’ भन्ने श्रमिक र ‘श्रम शर्त खुकुलो हुनुप¥यो’ भन्ने रोजगारदाताको सुमधुर भेट यहाँ हुन्छ ।” (रासस)