बीचमा साँघुरो प्यासेज, एकातिर भान्छासमेत भएको साँघुरो कोठा। अर्कातिर एउटा पलङ, एउटा टेबलमाथि १४ इन्चको टिभी, एउटा स्टिल दराज, ह्याङ्गरमा झुन्डिएका केही लुगा। बीचमा मिलाउन बाँकी खित्रिङमित्रिङ सामानको थुप्रो। जताततै धूलैधूलो।
अर्थात् एउटा अस्तव्यस्त कोठा। ओली सरकारका छमध्ये एक उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीको डेरा यही हो भन्दा पत्याउनै गाह्रो।
हरिहरभवनको मन्त्रीक्वाटरबाट शनिबार उनी पुरानै डेरा फर्किए। २०५६ सालमा सांसद भएलगत्तै उनी यो डेरमा बस्न थालेका थिए। अहिले उनकी श्रीमती, एउटी बुहारी र दुई नाति गरी पाँच जनाको परिवार यही डेरामा अटाएको छ।
भित्र पस्दै गर्दा उनले भने, ‘अलि साँघुरो छ तर चलकै छ।’
‘अब घर बनाएर सर्ने होला नि?’
‘बनाउलान् नि छोरानातिले। बनाएछन् भने सरौंला।’
भित्र पसेपछि उनले भने, ‘यो सामान मिलाउन पनि भ्याएकै छैन। उताबाट हिजो त सरेको।’
एउटा तीन जना बस्न मिल्ने अत्यन्तै साधारण बेञ्चमा खोल हालिएको थियो, हेर्दा सोफा जस्तै देखिने अलि फराकिलो बेञ्च। म त्यसैमा अलिकति ठाउँ बनाएर बसेँ। उनी खाटमा बसे।
‘त्यस्तो राम्रो, सुविधासम्पन्न क्वाटर छाडेर साँघुरो डेरामा फर्किनुभो, कस्तो लागिराखेको छ?’
मेरो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले जवाफ दिए, ‘कस्तो लाग्नु नि? सपनाबाट ब्युँझिएजस्तो लागिराखेको छ।’
‘कस्तो सपना? के सपना?’
उनी उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा नौ महिना देखेको सपनाजस्ता प्रसंग एकएक गर्दै बताउन थाले। नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा यो तहको विकृति छ भन्ने उनले विश्वास गरिहालेका रहेनछन्।
***
गत साल असोजको कुरा हो। संविधान जारी हुने बेला थियो। संघीयतामा जान हुन्न भन्ने अडान छाडेरै भए पनि उनी संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए। नभन्दै संविधान जारी भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो। संविधान जारी गर्ने कुरामा मत मिलेको थियो भन्दै ओलीले उनलाई फोन गरे र भेट्न बोलाए। सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे।
त्यसबेला केसी मन्त्री बन्ने कुराले धेरैको ध्यान तानेको थियो। यसको मुख्य कारण थियो उनको जीवनशैली। जीवनभर वामपन्थी राजनीति गरेका उनले कहिल्यै सार्वजनिक पदको लोभ गरेनन्। ०५६ सालमा सांसद भएदेखि अहिलेसम्म यही डेरामा बसिरहेका छन्, घर बनाउनेतिर ध्यान दिएनन्। छोरानाति पढाउन छात्रवृत्ति माग्दै दूतावासका ढोका ढकढक्याएनन्। उनका दुई छोरा वैदेशिक रोजगारमा छन्। नातिनातिना विदेशी लगानी भएका विशेष स्कुलमा पढ्दैनन्। साधारण बोर्डिङमा पढ्छन्।
उनले सुविधासम्पन्न गाडीको मोह राखेनन्। ट्याम्पु यात्रामै रमाए। आमनेपालीको जीवन उनले सधैंभरि बाँचिरहे।
मन्त्री भएपछि उनी पनि ‘बिग्रिएलान्’ भन्ने धेरैलाई परेको थियो।
‘त्यतिबेला छिमेकी मुलुकले संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने देखिएको थियो। नाकाबन्दी लाइदिएको थियो,’ मन्त्री हुनुको कारण प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘त्यही भएर सरकारमा जाने निर्णय पार्टीले गर्यो। सबैले मलाई नै मन्त्री हुन आग्रह गरे।’
‘राम्रा’ मन्त्रालय एमाले, तत्कालीन एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायतका मन्त्रालयले रोजिसकेका रहेछन्। उनको भागमा पर्यो, सबैले उपक्षा गरेको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय। केसीले नौ महिना यो मन्त्रालय सम्हाले।
मन्त्री हुनासाथ उनको वरिपरि मान्छेको भीड लाग्न थाल्यो। पहिले चिन्दा पनि मतलब नराख्ने मान्छेहरू नमस्कार टक्राउन आउन थाले। हरिहरभवनको क्वाटरमा बिहान बेलुकै भेट्न आउनेको भीडै लाग्न थाल्यो। खास गरेर विभिन्न खालका सहकारीका सञ्चालक उनलाई भेट्न आउँथे।
कोही ‘राजदूत बनाइदिन परो’ भन्दै आफ्ना प्रमाणपत्र बोकेर उनलाई भेट्न पुग्थे। तिनलाई उपप्रधानमन्त्री केसीको जवाफ हुन्थ्यो,’मसँग राजदूत बनाउन सक्ने हैसियत छैन। मेरो पार्टीको भागमा राजदूत पर्दैन।’
सहकारीका नानाथरी काम लिएर आउनेलाई पनि उनी यस्तै जवाफ दिन्थे। उनको जवाफका कारण भेट्न आउनेहरू प्राय: निराश भएर फर्किन्थे। पछि भेट्न आउनेहरूको क्रम घट्दै गयो। सरकार ढल्ने बेलासम्म आइपुग्दा त क्वाटरमा परिवार मात्रै हुनथाले।
‘मन्त्रीका वरिपरि त धेरै छट्टुहरू घुम्दा रहेछन्,’ उनले आफ्नो भोगाइ सुनाए, ‘मन्त्रीलाई उपयोग गरेर फाइदा लिने। मन्त्रीहरू त्यस्तैका घेरामा परिसकेका हुँदा रहेछन्।’
मन्त्री क्वाटरको सपना सुनाउँदा सुनाउँदै उनी सिंहदरबार पुगे। त्यहाँका कर्मचारीको कुरा गरे।
उनका अनुसार कर्मचारीहरू पनि नयाँ आउने मन्त्रीलाई पुरानो ढाँचामा ढाल्न निकै मेहनत गर्दा रहेछन्। नसकेपछि मत मिल्ने मन्त्री भएको मन्त्रालयतिर सरुवा ताक्दा रहेछन्। हुन त यस्ता कर्मचारी उनको मन्त्रालयमा पनि थिए तर उनकै शब्दमा भन्दा औंलामा गन्न मिल्ने मात्र।
धेरै कर्मचारीले उनलाई खुलेर सहयोग गरे। व्यक्तिगत फाइदमा काम गराउन सकिँदैन भनेपछि यस्ता काम लिएर आएनन्।
मन्त्री भएपछि केसीले एउटै कुरामा जोड दिए, सहकारी ऐन बनाउने। कर्मचारीको मेहनतले दुईअढाई महिनामै यसको मस्यौदा तयार भयो। संसदमा पठाइपाउँ भनेर उनले क्याबिनेटमा दाखिला गरे। क्याबिनेटले समितिमा पठायो। समितिका मन्त्रीहरूले यो विधेयक फेरि मन्त्रिपरिषदमा ल्याउनै नचाहेको दु:खेसो छ उनको।
किन ल्याएनन् त मन्त्रिपरिषदमा?
‘हर्नुस् न आफैं,’ कुरो बुझाउन उनले भूमिका बाँधे, ‘मन्त्रीका वरिपरि को छन्? सबै मन्त्री त्यस्तै छट्टुहरूले घेरिएका हुन्छन्। तिनकै स्वार्थमा मन्त्री चल्छन्। कति मन्त्री त आफैं सहकारीका मालिक छन्।’
मन्त्री र अधिकांश सांसदले कुनै न कुनै सहकारी चलाइरहेको उनले मन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाए। कतिपय सहकारीका संघ बनाएर नेता हुँदै देशविदेश घुमिरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिलाई तिनै सहकारी सञ्चालकले आफ्नो नेता बनाएका हुन् जसले सहकारीका नाममा जनता ठगिरहेका छन्।
‘उनीहरू यो ऐन बन्न दिने पक्षमै छैनन्,’ उनले भने।
अर्थ समितिको बैठकमै उनलाई सांसदले धम्क्याएछन्, ‘पाँच वर्ष यो ऐन ल्याउन दिन्नौं’ भनेर। अनि पो उनी कम्मर कसेर ऐन बनाउन लागि परेछन्। तर दु:खको कुरा ओलीको जम्बो मन्त्रीमण्डलमा सहकारी ऐन बनाउनुपर्छ भनेर उनलाई साथ दिने एक जना मन्त्री पनि थिएनन्। चित्रबहादुर एक्लै लडिरहे। बल्ल मन्त्रिपरिषदमा छलफल भयो र संसदमा गयो। अहिले यो विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ।
‘समितिमा को छन् हेर्नु त!’ उनी निकै निराश छन्, ‘सहकारीका नाममा जनता ठग्ने सूतखोरहरू सांसद छन्। छलफल तिनले नै गर्ने हुन्।’
ऐन बन्न दिन्छन् जस्तो उनलाई लागेकै छैन। कांग्रेस-एमाले होस् कि माओवादी, धेरै सांसदले सहकारीमा लगानी गरेकै छन्। कतिपय त पाँचवटासम्म सहकारीका अध्यक्ष छन्। उनीहरू सबै यो ऐन रोक्न जोडतोडले लागेका छन् रे। अनि एक्ला चित्रबहादुरको के लागोस् र! सरकार ढलेपछि उनले हार खाएजस्तो भयो।
‘अब आउने मन्त्रीले यति जोड गर्ने हुन् कि नाईं,’ उनले शंका जताए।
‘ऐन बनाउन किन यति जोड गर्नुभा’ त?’
‘सहकारीबाट ठगिएका चार-पाँच जना दिनैपिछे मन्त्रालय आइपुग्थे,’ उनले सहकारीको हाल सुनाए, ‘धेरै सहकारी नाममा बहुउद्धेश्यीय लेख्छन् र विशुद्ध बैकिङ कारोबार गर्छन्। बैंकले भन्दा चर्को ब्याज असुल्ने सूतखोरहरू छन् यहाँ सहकारीका नाममा।’
उनले मोटामोटी हिसाब निकालेका रहेछन्- सहकारीले दैनिक ६० जना ठगिरहेका छन् भने १५ अरब रुपैयाँ सोझा नेपाली जनताबाट ठगिसकेका छन्।
संसद र मन्त्रालयमा भएका यस्ता सहकारीका ‘मालिक’ले ऐन बन्न नदिएको उनको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ।
‘उहाँले पनि मलाई सहयोग गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘उहाँ पनि सूतखोरहरूको घेराबन्दीमै हुनुहुन्छ। त्यस्तै, मान्छेले घेरा हालेका छन्। दबाब थियो उहाँमाथि।’
सबैभन्दा धेरै त एमालेकै मान्छेहरू सहकारीमा भएको उनको अनुभव छ।
सहकारीमा ऐन मात्रै होइन, बैंकका मालिकले बैंकिङ ऐन बनाउने, स्कुल कलेजका मालिकले शिक्षा ऐन बनाउने, अस्पतालका मालिकले शिक्षा ऐन बनाउने ‘अनौठो’ चर्तिकाला उनले नजिकबाट नियालेछन्।
‘कति ऐन शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा बन्दा रहेछन्,’ क्याबिनेटमा उनले पाएको ज्ञान सुनाए, ‘कति यस्तै व्यापारीको स्वार्थमा। जनपक्षीय काम त गर्नै नसकिने रैछ।’
नौ महिना मन्त्री हुँदा बल्ल उनले थाहा पाए, नेपाली राजनीति कसरी बिचौलियाको पकडमा गइसकेछ। सबका सब आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्री बन्दा रहेछन्। अनि छोराछोरी, नातिनातिनालाई। त्यसपछि आफन्तका काम। अनि आसेपासे र नजिकका कार्यकर्ताको। बचेखुचेको तिनको कामबाट आमजनताले फाइदा पाउनु भाग्यकै कुरा जस्तो।
‘राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छु भन्ने मन्त्री त औंलामा गन्न सकिन्छ। साह्रै थोरै। बाँकी त सबै जनताको पसिनामा दाइँ हाल्नेहरू हुन्।’
उनले पाएको ज्ञान अर्को पनि छ, मन्त्रीहरूका लागि कमिसन ठूलो आयस्रोत रहेछ। योजनाहरू जनताको सेवासुविधा र विकासका लागि कम तर कमिसनका लागि ज्यादा बन्दा रहेछन्।
‘अस्ति अर्थ समितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले भने नि, योजनाको २० प्रतिशत सचिव मन्त्रीलाई कमिसन दिनुपर्छ भनेर,’ उदाहरणसमेत राख्दै उनले भने, ‘त्यो एकदमै ठीक कुरा हो। त्यै भएर विकास नभएको हो। मैले त मन्त्री भएर देखेँ नि। नभए कहाँ यस्ता कुरा पत्याउँथेँ होला र?’
यही कुरामा जोड्दै उनलाई सोधेँ, ‘एकथरि छन् नेताले देश बिगारे भन्छन्। अर्काथरि छन् कर्मचारी पो उस्ता त भन्छन्। नेता धेरै खराब कि कर्मचारी धेरै खराब?’
‘हो, नेताले देश बिगार्या हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी त नेता ठीक भएपछि डराइहाल्छन् नि।’
उनले नेपाली राजनीतिको यो विकृत पाटो यति नजिकबाट यत्तिका वर्षको राजनीतिमा पनि राम्ररी देख्न सकेका रहेनछन्। मन्त्री बन्नुअघिसम्म उनी सरकारले यो किन गरेन, त्यो किन गरेन भनेर चर्को स्वरमा कराउन खोज्थे। अब राम्रोसँग थाहा पाएका छन्- सरकारकले जनपक्षीय काम किन गर्न सक्दैन?
‘अलिअलि त थाहा थियो तर राजनीति यति विकृत भइसकेको छ जस्तो लागेको थिएन,’ उनले अनुहार पूरै खुम्च्याएर भने, ‘देश त व्यापारी र ठगहरूले चलाउँदा रहेछन्।’
अझै पनि यी सबै कुरा सपनामा देखेजस्तो लागिरहेको छ उनलाई ।
***
सरकार फेरिएसँगै उनी यो दुश्वप्नबाट ब्युँझिसकेका छन्।
‘नौ महिना हरिहरभवनको हावा खाएर निकै फेरिनुभएछ,’ मैले भनेँ, ‘अनुहार पनि निकै झर्झराउँदो भएछ। अब त ट्याम्पुमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ होला है! बानी बिग्रियो होला!’
उनले भने, ‘केही पनि भएको छैन। मैले मेरो आचरणभन्दा बाहिर गएर एउटा काम पनि गरिनँ। मन्त्री क्वाटरमा बस्दा पनि यहाँ जे पाक्थ्यो त्यही खाएँ। खालि त्यो गाडीको कुरा हो, मेरो बानी बिग्रेको छैन।’
सायद उनी ‘चित्रबहादुर बिग्रिएला’ भन्नेहरूलाई जवाफ दिइरहेका थिए।
अब उनी यही घट्टेकुलोको साँघुरो डेरामा बस्छन्। ट्याम्पु चढेर कार्यक्रमस्थल, संसद भवन र पार्टी कार्यालय जान्छन्। उनीसँग खास योजना केही छैन।
म निस्किनै लागेको थिएँ। उनको घरबेटीको कुकुर जोडजोडले भुकिरहेको थियो। उनले मलाई फेरि माथि बोलाए। म झरिसकेका तीन सिँढी उक्लिएँ र उनको अगाडि उभिएँ।
उनले भने, ‘यो कुरा दोहोर्याएर लेखिदिनु है, जनताको चेतनास्तर माथि नउठेसम्म देश यिनैले चलाउँछन्।’
मैले डायरीमा नोट गरेँ। उनले अझै थपे, ‘यी सबै जनताले नै जिताएका मानिस हुन्। पैसा लिएर गएपछि, दुईचार तुन्द्रेमुन्द्रे अगाडि लाएपछि जसले पनि जित्छ। एकपटक आएर बदमासी गरेको सांसदले फेरि जित्छ। जनतामा चेतना नआएसम्म यस्तै हो।’
