२ असोज, काठमाडौँ । संविधान जारी पछिका तीन वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तय हुन थालेको छ ।
सङ्घीय संसद्बाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पारितसँगै शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार तय भएको छ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट शुरु भएको छ । शिक्षामा युगानुकूल रुपान्तरणको खाका कोर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको छ ।
संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हकमा भनिएको ‘प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार’ प्राप्तिका लागि उक्त कानूनले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार शिक्षामा संरचनात्मक पुःनसंरचना शुरु भई हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा खडा गरी विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको काम पनि यसबीचमा आरम्भ भइसकेको छ ।
विधेयकले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा लिनु र दिनुलाई राज्य र अभिभावको दायित्व भएको किटान गरेको छ । “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ”, संविधानमा भनिएको छ । हाल शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह मानिन्छ । यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने संविधानमा छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने पनि संविधानमा छ ।
निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको कानून बने पनि शिक्षासम्बन्धी संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकार सूचीका विषयको कार्यान्वयनमा अझै केही अस्पष्टता भने देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षासम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयन शुरु गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले शिक्षाको सबै कानून नबनाउँदा तालमेल हुन सकेको छैन । पारित विधेयकले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता गरेपछि त्यसका लागि लगानीको सुनिश्चितता, स्थानीय तहको तत्परता र शिक्षामा निजी विद्यालयको भूमिकाबारे बहस उत्पन्न भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल संविधान र विद्यमान कानूनमा उल्लेख गरिएका निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अपर्याप्तता रहेको बताउनुहुन्छ । हाल वार्षिक करीब १० प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेकामा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनलाई कम्तीमा १८ प्रतिशत शिक्षा बजेटको आवश्यकता देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धताअुसार सबैलाई स्तरीय शिक्षाका लागि कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा बजेट चाहिने जानकार बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध मिलाई उनीहरुको लगानीलाई सेवामूलक बनाइने, सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आठसय भन्दा बढी विद्यार्थी हुने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानमा भने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले असहमतिसहित संशोधन गर्न एक महीने चेतावनी दिएको छ । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले आफूहरु कानूनको पालक भए पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको आवेदनमा प्राथमिकता नदिइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले गत वैशाखमा विशेष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरी विद्यालय जाने उमेरका थप बालबालिकालाई विद्यालय ल्याएको थियो । अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका अठासी हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६५७ विद्यार्थी भर्ना भए ।
त्यस्तै ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा आउनु सरकारले सफलता मानेको छ । हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । शैक्षिक सत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो ।(रासस)
