२९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहितका तीन दल मिलेर व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संविधानले ६ महिनामा एकचोटि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने भनेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको ९ महिनापछि उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । र, २५४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे महासचिवले सभामुखलाई जानकारी गराउनेछन् । संसद नियमावली-२०७३ अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न सात दिन लाग्नेछ ।
संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अब संसद नियमावली अनुसार एक साता कटेपछि परिपक्व बन्छ । नियमावलीको १६० को उपनियम २ मा भनिएको छ- ‘उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव पेेश गर्न चाहने सदस्यहरुले कम्तिमा सात दिन अगावै सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने छ ।’
संसदका एक चौथाइ सदस्यले एक साता अगाडि त्यस्तो सूचना दिएपछि सभामुखले त्यसमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी अग्रिम सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात अबको सात दिनपछि मात्र सभामुख ओनसरी घर्तीले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछिन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दिन सुरुमा प्रस्तावकर्तामध्ये एक जनाले मन्तव्यसहित संसद बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफलका लागि सभामुखले समय दिने छन् ।
छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री आफैंले वा उनका तर्फबाट कुनै मन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरिन्छ र प्रस्ताव फिर्ता नलिए भोटिङ हुन्छ ।
भोटिङमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सामान्य बहुमत नदेखिए प्रधानमन्त्री स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् । प्रधानममन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेससँग २०६, माओवादीसँग ८२ र संयुक्तसँग ३ सांसद छन् ।
संविधानको धारा २९८ मा यस्तो छः
(१३) – व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका संसदको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्रीउपर छ महिनामा एकपटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
(१४) उपत्यका (१२) वा (१३) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।
संसद नियमावली केे भन्छ ?
१६०. अविश्वासको प्रस्तावः (१) संविधानको धारा २९८ को उपधारा (१३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी व्यवस्थापिका–संसदको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यहरूले कम्तीमा सात दिन अगावै सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सो कुरा सबै सदस्यहरूको अग्रिम जानकारीका लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यहरूमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यको नाम सभामुखले बोलाएपछि सो सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैं उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(८) अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसदको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(९) यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।
