१६ असार २०७३:-भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा रकम दिन प्रमुख दल सहमत भएपछि पाँच दिनदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद बैठक सुचारु भएको छ।
पीडितलाई १ लाख ५० हजार र ५० हजार गरी दुई किस्तामा रकम दिनेगरी सत्तारुढ दलसँग सहमति जुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसद सुचारु गर्न राजी भएको हो। कार्यदल र शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा विगतभन्दा कांग्रेस केही लचिलो भएको थियो भने सत्तारुढ दल पनि दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने कुरामा विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँग कुरा गर्न सहमत भएका थिए।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री अोलीले संसद बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले पीडितलाई राहत दिने कुरामा सरकार सधैं लचिलो र प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। ‘पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणमार्फत गरिने हो, त्यसको नेतृत्व मेरो छ,’ ओलीले भने, ‘त्यसमा प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार नेतृत्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यही सहमतिमा काम गर्न सकिन्छ र गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु।’
यसअघि पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनेबारे कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र समेटेर तयार पारिएको कार्यदलमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो। दुईदिन कार्यदलको पहलपछि कांग्रेस दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने कुरामा लचिलो भएको थियो। कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई अनुदानको २ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिनुपर्ने माग गर्दै पाँच दिनदेखि लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो। सरकार भने दातृ निकायसँग तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएकाले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै आएको थियो।
‘राहत नपाएसम्म अनुगमन’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि बाहिरिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पीडितले राहत नपाएसम्म यो मुद्दा उठाइरहने बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले घोषणा गरेको कार्य स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई कांग्रेसले अनुगमन गरिरहने बताए। ‘हामी भूकम्पपीडितले राहत नपाएसम्म फलो गरिरहन्छौं,’ देउवाले भने, ‘चुप लागेर प्रतिपक्ष बस्छ भन्ने सोचेर कार्यान्वयन नभएमा थप सशक्त कार्यक्रम गर्छौं।’
प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलसँग भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार सम्बोधन नगरेकाले बीचमै आफूहरू उठेको तर प्रधानमन्त्रीले पुनःसच्याएकाले समस्या समाधान भएको उनले दाबी गरे। कांग्रेसको मुख्य माग भनेको पीडितलाई राहत दिने कुरा भएको र त्यसमा सरकारको सम्बोधन सकारात्मक रहेको कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशशरण महतले बताए। पीडितकै राहतका लागि केही दिनदेखि संर्घषमा रहेको कांग्रेसको भूमिका अब अनुगमनमुखी हुने उनले बताए।
