२ साउन, कैलाली । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुक्त कमैयाका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
मुक्त कमैया मूल आयोजक समितिले आज धनगढीमा आयोजना गरेको १८ औँ कमैया मुक्ति दिवस कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैयाका समस्याहरू स्पष्ट रुपमा समेटिएको हुँदा यसको समाधान गर्ने कुरामा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “भूमि व्यवस्थापनको समस्या हुन, चाहे रोजगारीको समस्या हुन, चाहे शिक्षामा देखिएका समस्या हुन, यी सबै समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा रहेका छौ ।”
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनिता चौधरीले मुक्त कमैया घोषणा भएको धेरै लामो समय वितिसक्दा पनि यसको समस्या समाधान पूर्णरुपमा नभएको उल्लेख गर्दै यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार लागि पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुक्त कमैया मूल आयोजक समितिले मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रत्येक मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार पाँच कठ्ठाका दरले हाल बसिरहेकै स्थानमा जग्गाको नाप नक्सा गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, मुक्त कमैया परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप, दक्षताअनुसार रोजगार र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, मुक्त कमैयाहरूसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता र निर्णयहरू तक्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे मागसहितको मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
वि.स २०५७ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा मुक्त कमैया घोषणा गरेको थियो ।
हाल कैलाली जिल्लामा आठ हजार ९१० मुक्त कमैयाले मुक्त कमलरीको परिचय पत्र पाइसकेका छन् भने ४५१ जनाले अझै परिचय पाउन सकेको छैन् ।(रासस)
