काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री आफैँ भएको दाबी गर्दै संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री ढकाल पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ढकालको रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । ढकालले अदालतमा पेश गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिइएको थियो ।
रास्वपाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका डा. ढकालले आफूविरुद्धको कारबाही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीको कारबाही नभएपछि डा. ढकालले गत असारमा सूचना माग गरेका थिए ।
डा. ढकालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, रामनारायण बिडारी, सतिशकृष्ण खरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए । रास्वपाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन श्रेष्ठ, डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू यज्ञमणि न्यौपाने, हेमराज उपाध्याय, नवराज पुडासैनी, गणेशदत्त देवकोटा, सुलभ खरेलसहितले बहस गरेका थिए ।
