काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानूनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । यो विषय विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकका लागि चिन्ताको विषय बनेको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।
झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भएपनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको मत राख्दछ ।’
मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, ‘बेल सुनुवाइ’ मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुन गई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्न पर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरूको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, राज्यले नै सभापति लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत जनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष आफ्नो पार्टीले निकालेको झाले बताएका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालय नै “भिजिट भिसा” मार्फत् मानव तस्करीमा संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भई पार्टीले यसअघि नै “प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्छ” भन्ने दृष्टान्त अनुरूप “यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गरेको” सम्बन्धमा सदनमा यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि झाले जानकारी दिए।
यस्तो छ हेर्नुहोस् रास्वपाले निकालेको विज्ञप्ति
