फाइल फोटो
पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । मंगलबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मीलन कुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गरेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीको आदेशविरुद्ध रास्वपाका सभापति लामिछानेको पुनरावेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको हो ।
रास्वपा सभापति लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पुगेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी उनले सोमबार उच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको थियो ।
कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । उनीविरुद्ध आइतबार मात्रै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटी माग गरेको थियो । यस्तै लामिछाने यसअघि स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
