काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डाको रुपमा नभई सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरू गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च आइएसएसआरको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘संविधान कार्यान्वयन अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले जनताको अधिकार सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए।
“नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उहाँहरूले औपचारिकरूपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन,” अध्यक्ष दाहालले भने, “त्यसैले यो उनीहरूको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।”
वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अङ्ग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उनले स्पष्ट गरे । उनले भने, “कांग्रेस एमालेका नेताले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पढेर त सुनाउनुभयो तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन ।”
कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको कथन छ ।
“सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नतिर जोड दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए, कुनकुन विषयमा फेर्नुपर्ने हो, त्यसको निक्र्योल गरेर मात्रै संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “तर संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्वको माइन्डसेट बनेको छ । संविधान बनाउँदा माओवादी एजेण्डा स्वीकार गरिदिएको रुपमा लिएका नेताहरूले अहिले कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारिता देखाएका छैनन् । कार्यान्वयन नगर्ने तर संशोधन मात्रै भनेर औचित्यपूर्ण हुँदैन ।”
संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ठूला दलको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै उनले सङ्घीय निजामति ऐन संसद्सम्म पुर्याउन १८ महिना लागेको, बल्लबल्ल पु¥याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको बताए ।
अहिलेको भन्दा अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “अन्तरिम संविधान माओवादीको रापतापमा बनेको थियो । माओवादीलाई कमजोर नबनाई संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील बन्ने डरले पहिलो संविधानसभा तुहाइयो ।”
दोस्रो संविधासनभाबाट पनि नबन्ने अवस्था रहेकोमा भूकम्पका कारण मुलुकमा सङ्कट सिर्जना भएपछि भूकम्पको पुनःनिर्माण र जनतलाई राहत दिने अनि संविधान निर्माणमा बिपक्षी नभई आफूले सत्तापक्षकै जस्तो भूमिकामा निर्माण गरेको स्मरण पनि उनले गराए ।
संविधान निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले आफूले जोखिम मोलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, “हाम्रै एकथरी साथीहरू अब क्रान्तिकारी संविधान नबन्ने भयो भनेर पार्टी विभाजन गरेर निस्कनुभयो । तर मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले त्यसरी भाग्न मिल्दैन्थ्यो । ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्याएरै छाडे ।”
शान्ति प्रक्रियाको एउटा विशिष्ट अङ्गका रूपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस गर्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग सरोकार नराखिएकाले संविधान संशोधनको चर्चामा गम्भीरता नदेखिएको उनले दोहोर्याए ।
संविधान संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न समुदायले पाएको समानुपातिक समावेशी अधिकार नखोस्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जोड गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनले स्पष्ट गरे ।
“अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले समाजमा रहेका विज्ञबाट मन्त्री बनाउने र सांसदहरू मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउनतिर लाग्नेगरी बहस अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने “करोडौँ खर्च गरेर सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्नैपर्ने र मन्त्री बनेपछि चुनाव खर्च उठाउन लाग्ने अहिलेको पाराले अब अघि बढ्न सकिँदैन । राजनीतिकमा भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली भएकाले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।”
संविधान संशोधनको बहस संवेदनशील भएर धेरै सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । अध्यक्ष दाहालले भने “संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो पनि हुनसक्छ । अहिलेसम्म भएको प्रणाली भत्कने र अराजकता निम्तने खतरा आयो भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने खतरा छ । यसमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ ।” संविधान निर्माणको मुख्य पहलकर्ता र शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधानलाई बढी सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले मुलुकको आवश्यकता र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी र जटिलतालाई सुधार गर्ने तवरले संविधानको संशोधन गर्नेगरी सत्तागठबन्धनमा सहमति रहेको बताए । उनले संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्कता औँल्याए ।
यस्तै, समावेशी आयोगलाई थप विस्तार गरेर धेरै अन्य आयोगलाई कम गर्नुपर्ने उनको कथन थियो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभालाई जोडेर समानुपातिक र समावेशी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने नेता साउदको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले दुई पटक नेपालको संविधान संशोधन भइसकेकाले पुनःप्रक्रिया र विषयमा सहमति गरेर संशोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई सुधार गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उल्लेख गए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो भयो सत्तागठबन्धनमा रहेका दलले झुट बोलेको बताए । संविधान संशोधनको एजेण्डाबाट डराउनुपर्ने अवस्था नभए पनि आदिवासी, जनजाती र दलित समुदायले पाएको अधिकार खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता भने लिनैपर्ने उल्लेख गरे । उनले दलित, महिला, मधेश र पहिचानको पक्षमा संविधान संशोधन गर्ने कामका लागि नेतृत्व लिइदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्रले मुलुकको दीर्घकालीन हित र चासोलाई आत्मसात गर्दै सुन्दर भविष्यलाई हेरेर नयाँ बाटोमा जानुपर्ने बताए । सो अवसरमा मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
