काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले उक्त पुनरवलोकन निवेदन मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको हो ।
सर्वोच्चले २०८१ असार १० गते निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश दिएपनि सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो ।
आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गरिएको निवेदनमा तलबस्केल निर्धारण गर्दा सरकारी निकायका सम्पूर्ण सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने हुने र यसो गर्दाकरिव तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुका लागि, बयानब्बे अर्ब, चौरासी करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त यति ठूलो मात्राको व्ययभार साधारण खर्चमा अभिवृद्धि गर्दा विकास बजेट परिचालनमा ज्यादै ठूलो संकुचन आउने र अन्ततः मुलुकको राजश्व असूली तथा अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा नै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।
