काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि लक्ष्य तोकेर नतिजामुखी भएर काम गर्न सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान ऐन कानुनको अधिनमा रही आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले सबै मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र अधिकारको प्रत्यायोजन गरेर अघि बढ्न पनि निर्देशन दिए । नागरिकका लागि सहज सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न उनको निर्देशन थियो । उनले हरेक दिन, हप्ता, महिना, त्रैमास, अर्धवार्षिक, वार्षिक र आवधिक योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निकायमा सेवा लिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र झन्झटरहित सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन भने । चालक अनुमति पत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न उनले निर्देशन दिए ।
“आइतबार सचिवहरुबाट पनि केही कुराहरु आएका थिए, त्यो पर्याप्त छैन, संविधान र कानुनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुहोस्”, उनले भने । प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्कका आधारमा भन्दा पनि वर्तमान अवस्थाबारे बुझेर आफूले भनाइ राखेको समेत उल्लेख गरे ।
अहिलेको काम सन्तोषजनक छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । “मैले विद्यमान अवस्था सन्तोषजनक नहरेकाले सरकार परिवर्तन भएको भनेको थिए, यतिबेला सरकारमा संसद्का ठूला दुई दल छन्, यी दुई पार्टीले सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा योगदान गरेका छन् । यी दुई ठूला दल कहिले आकारमा सानो भए पनि ईतिहास, योगदान, दृष्टिकोण र सामथ्र्य भने ठूलो छ”, उनले भने ।
सरकारलाई असफल हुने छुट छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसामू असाधारण चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताए । “यो अन्तिम आशा (लास्ट होप) हो । यो सरकार असफल हुन बनेको पनि होइन । सरकार जसरी पनि सफल हुन्छ”, निर्देशन दिँदै उनले भने, “हामी हातमा हात बाँधेर मात्र बस्यौ भने सफल भइँदैन । भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध दुहुन सकिन्न, यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”
उनले आफू नेतृत्वको सरकार दुई वर्ष चल्ने उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक साता अघि नै राजीनामा समेत दिने बताए । त्यसपछि निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने उनले बताए ।
“सरकार शान्ति सु–व्यवस्था तथा सुशासन कायम गर्न र जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बनेको हो, यसमा तपाईंहरु सबै स्पष्ट हुनुस्, देशका लागि केही गरौँ भनेर बनेको यो सरकारले आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन, कामको सही मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्छ”, प्रधानमन्त्रीले भने ।
पानीजहाज र रेल सञ्चालन
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आफ्नै पानीजहाज र रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको प्रगति माग गरेका छन् । उनले सम्भावित अध्ययन भएका ठाउँमा पानीजहाज चलाउने उल्लेख गर्नुहुँदै सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
निर्णय गर्न डराउनु पर्दैन
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउने अवस्था हट्ने भन्दै निर्णय गर्दा फसिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न र कुनै पनि प्रकारको असुरक्षा महसुस नगर्न आग्रह गरे । “हाम्रो गन्तव्य नेपाललाई समृद्ध बनाउनु हो र नेपालीलाई सुखी बनाउनु र गरिबी हटाउनु हो, बीस प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीमा छ । केही वर्षभित्रै हामीले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले खपतका लागि आयात बढिरहेको उल्लेख गर्दैै आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी उत्खनन् गरी आन्तरिक खपत गर्ने मात्र होइन निर्यात गर्न सक्नेबारे हामीले योजना बनाउनुपर्छ, जलविद्युत् र हाइड्रोजनलगायतको ऊर्जा उत्पादनको अपार सम्भावना छ । हामीसँग खानेपानीको ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्न सक्ने अथाह सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्नुपर्छ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता किन चाहियो भन्दै प्रश्न समेत गरे । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यस्ता कुराले ठूलो दायित्व सिर्जना गर्ने भन्दै अनावश्यक भत्ता नलिन उनको आग्रह थियो ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न सबै मन्त्रालय र निकायले आ–आफ्नो दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो । “मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयमा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । यसमा हामी कसरी जाने भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ”, उनले भने । नेपालमा ठूला दरका भारतीय नोट रू २५ हजारभन्दा बढी बोक्न नमिल्ले व्यवस्थालाई संशोधन गरिनुपर्ने पनि ओलीको भनाइ थियो ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा चालु खर्च शतप्रतिशत गर्ने तर पुँजीगत खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने व्यवस्थाको अन्त्या हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम, दूग्ध किसानको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिए ।
त्यस्तै उनले कृषि बीमाको अनुदान रोकिएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन निर्देशन दिए । व्यवसायीले भ्याट फिर्ताको रकम नपाएको गुनासो सम्बोधन गर्न उनले जोड दिए ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सामूहिक अनुदानका कार्यक्रम आवश्यक रहे पनि व्यक्तिगत अनुदानका सबै कार्यक्रम बन्द गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । त्यस्तै सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियनित अनुगमन निरीक्षण गर्न पनि उनको निर्देशन थियो ।
ठूला तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती भएको विषय उठाउदै ओलीले कानुनी रुपमा समस्या परेको भए त्यसलाई सहजीकरण गरेर काम अगाडि बढाउन उहाँको निर्देशन दिए ।
सरकारले चाँडै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार भएर लाग्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउँदै लग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले राम्रो प्रभाव देखाएको र बजार पनि चलायमान हुन थालेको बताए । पुँजी बजार मात्र होइन सबै क्षेत्र बिस्तारै सुधार हुँदै जाने विश्वास पनि उहाँले दिलाए ।
धरहरा निर्माण चाँडो सक्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडोभन्दा चाँडो धरहरा निर्माण पूरा गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । “धरहरा बनेको छ, मान्छे चढ्न पाएका छैनन । काम कहाँ निर अड्कियो र के भएर रोकिएको छ ? त्यसलाई किन सन्चालन नगर्ने ? कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, छुट्टै कार्यविधि बनाएर तत्काल सन्चालन गर्न म निर्देशन दिन्छु”, उनले भने । उनले धरहरा सञ्चालनपछि आम्दानीको नयाँ स्रोत थपिने पनि उल्लेख गरे ।
एक सय दिनको कार्यप्रगति
प्रधानमन्त्री ओलीले अब प्रत्येक मन्त्रीको एक सय दिनको कार्यप्रगति खोजिने पनि उल्लेख गरे । त्यसैले उहाँले दिन रात नभनी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । “एक सय दिनमा के काम गर्ने हो स्पष्ट भएर अघि बढ्नुहोला, आ–आफ्नो मन्त्रालयले के गर्यो भनेर एक सय दिनमा प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । प्रतिवेदनमा लेखिने कामहरु सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ”, उनले भने ।
