४ मंसिर २०८१, मंगलबार

सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय


प्रधानमन्त्री कार्यालय

काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ पूरक आदेशमार्फत दुवै आयोगको म्याद २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !