काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त प्राधिकरण गठन गर्ने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । सहकारीका क्षेत्रमा व्याप्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनले बताए ।
“सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न एक प्राधिकरण गठन गर्नेगरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “यी सबै संयन्त्र स्थापनाका लागि आगामी आवमा बजेटसमेत व्यवस्था गरिसकिएको छ ।”
उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएकोसमेत जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीको व्यवस्थापन ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ मार्फत भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्तासँग अनलाइनमाफत माग दाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको बताए ।
उक्त निवेदनका आधारमा रु ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ । उनका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र चार्टर्ड बचत तथा सहकारी संस्था गरी तीन वटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बचत भुक्तानी सम्पन्न गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य बलियो पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइएको छ । मन्त्री अधिकारीका अनुसार सहकारी संस्थाबाट गरिने कर चुक्ता र जग्गा रोक्का फुकुवाका लागि सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्धता अनिवार्य गरिएको हो । उनले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको जानकारीसमेत दिए ।
सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनता वा सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई समाधानमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै नयाँ ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्नका लागि चुस्त एवं विज्ञसहितको आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको जानकारी दिए ।
यद्यपि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रियाबारे सर्वोच्चमा रिट परेर विचाराधीन अवस्थामा छ । उहाँले आगामी आवमा कम्तीमा पाँच लाख परिवारलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित ‘जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू-सम्बन्ध कार्यक्रम’अन्तर्गत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
सुकुम्बासीले पुर्जा नपाएका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गर्न मिल्ने सुकुम्बासी जग्गाको दर्तालाई दु्रतता दिन आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान चलाउने बताएका छन् । त्यसका लागि कानुनी संशोधन आवश्यकपर्ने क्षेत्रका हकमा सोको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।
उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी देखिएका समस्या द्विपक्षीय सहमतिबाट समाधान गरिने विषय भएकाले सोहीअनुसार काम अघि बढेको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले भू-उपयोग वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको भए पनि भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भू-उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाँदा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणपश्चात् कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
