काठमाडौं । सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तयार पार्न बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे कार्यादेश तयार गर्न बसेको कार्यदलको बैठक फेरि बस्नेगरी विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वको कार्यदलमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच सहमति जुट्न नसकेर बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
सिंहदरवारस्थित कानून मन्त्रालयमा आज बिहानैदेखि बसेको कार्यदलको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय कसरी समेट्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न नसकेपछि निष्कर्षविहीन टुंगिएको हो । कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउँदा त्यसको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।
तर सत्तापक्षले अहिले नाम उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम राखेर जान सकिने तर व्यक्ति केन्द्रित बनाउन नहुने अडान राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । नेताहरुले आइतबार साँझ फेरि बैठक बसेर सहमतिका लागि प्रयास हुने बताएका छन् ।
रास्वपाले गृहमन्त्री लामिछाने अहिले नै दोषी छ भन्ने भाषाको ड्राफ्ट कांग्रेसले ल्याएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री लामिछानेले सम्बोधन गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि पनि फेरि छलफल गरिने भएको हो ।
