काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर प्रक्रिय सुस्त भएको जनाउँदै अनुसन्धान र अभियोजनका काममा शीघ्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले गैरआर्थिक क्रियाकलापलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
आजको बैठकमा समितिबाट यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले आयोगमा वर्षौंदेखिका उजुरी थन्किरहेको र त्यसको अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
समितिमा छलफलपछि निर्देशन दिनुहुँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, “समितिले विभिन्न मितिमा दिएका कतिपय निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखियो । उजुरी फछ्र्योट, अनियमितता तथा अख्तियारको दुरुपयोगका घटनामाथि आयोगबाट शीघ्र कार्यसम्पादन गर्न÷गराउन यो समितिबाट निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानका क्रममा विदेशस्थित विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायबाट सूचना लिन आवश्यकपर्ने भएकाले त्यसको कानुनी सहजताका लागि पहल थाल्न सरकारलाई समितिले दिर्नेशन दिएको छ । विदेशी कम्पनी तथा निकायबाट सूचना लिन जटिल देखिएका कारण सहजरुपमा सूचना पाउने स्थिति बनाउन सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक लेखा समितिबाट अख्तियारलाई लेखिपठाएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
तारागाउँ विकास समितिको जग्गासम्बन्धी विषय अख्तियारमा पुगेकामा अनुसन्धान टुङ्ग्याएर थप कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।
वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताबारे अनुसन्धान थाल्दा विदेशस्थित विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायबाट पनि सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित देशसँग सूचना आदान-प्रदानसम्बन्धी द्विदेशीय सम्झौता नभएका कारण त्यसमा समस्या भएको प्रमुख आयुक्त राईले गुनासो गरे ।
सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) खरिद प्रकरण, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी, प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णयविरुद्धको मुद्दालगायत आयोगले गरेका कामकारबाही र जारी अनुसन्धानबारे जानकारी दिएका थिए ।
